आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरेको छ । मतदातालाई सहज र पायक पर्ने गरी मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले १६८ वटा नयाँ मतदानस्थल थप गरेको हो ।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल रहेका थिए । पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नआएका, अपायक परेका वा समायोजन गर्नुपरेका ९३ मतदानस्थल खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार मतदातालाई अनावश्यक दूरी र असहजता नहोस् भन्ने उद्देश्यले मतदानस्थलको संख्या र स्थान पुनः व्यवस्थापन गरिएको हो ।
पुनरावलोकन प्रक्रियामा मतदानस्थलको नाम र ठेगानामा देखिएका त्रुटि सच्याउने, केही वा सबै मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, तथा साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने काम गरिएको छ । आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मतदाता नामावली र मतदानस्थलसम्बन्धी दाबी–विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यदि कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा समावेश हुन छुट भएको भए वा एउटै वडाभित्र पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नुपर्ने भए निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
संशोधनपछि अब प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि ऐनको अनुसूची–१ मा जनगणना २०६८ का आधारमा प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिकतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही १३ र १४ पुस, बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
मतदानस्थलको पुनःव्यवस्थापन र समावेशी प्रणालीको अद्यावधिकसँगै आसन्न निर्वाचन अझ व्यवस्थित, पायक र प्रतिनिधिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
