काठमाडौँ । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका कामकारबाहीको अध्ययन, अनुगमन र सहजीकरणका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेको छ। समिति सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही अनुगमन गर्ने अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई सुम्पेको छ। डा. सिंहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्दै उनलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकायहरूको कार्यसम्पादन अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको हो।
बजेटमाथि कडा प्रहार: 'फुलेको बेलुन धेरै टिक्दैन'
एकातिर सरकारको प्रमुख कार्यकारी निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाउने र अर्कोतिर सोही दिन आफ्नै सरकारको कडा आलोचना गर्ने डा. सिंहको कदमले यतिबेला संसद् र राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। अनुगमनको जिम्मेवारी पाएकै दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कुनै हालतमा कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको बजेटलाई आकारमा मात्र ठूलो अर्थात् 'फुलेको बेलुन' को संज्ञा दिएर उडाएका हुन्।
फुलेको बेलुन लामो समय नटिक्ने यथार्थ औँल्याउँदै उनले यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफूलाई रत्तीभर विश्वास नभएको संसद्मै स्पष्ट पारे। आफूलाई दक्षिण एसियाली राजनीतिको विद्यार्थीका रूपमा चिनाउँदै डा. सिंहले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ देखि ३३ प्रतिशत बराबरको यति ठूलो आकारको बजेट बनाउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा नदेखिएको भन्दै सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेका छन्।
बालेनका कट्टर समर्थकदेखि आलोचकसम्मको यात्रा
सत्तापक्षकै सांसदले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि यसरी खुलेरै प्रश्न उठाउनुलाई राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। स्मरण रहोस्, डा. सिंह तिनै सांसद हुन् जसले गत फागुन २१ को चुनावताका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नबने आफू 'सेरिएर मर्ने' सम्मको अतिशयोक्तिपूर्ण घोषणा गरेका थिए। तर, सरकार गठन भएको केही महिना बित्न नपाउँदै उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा सरकार र प्रधानमन्त्री शाहप्रति समर्थनभन्दा पनि आलोचना र असन्तुष्टिको स्वर निकै बाक्लो सुनिन थालेको छ।
अन्य मन्त्रालय र निकायमा कसलाई दिइयो जिम्मेवारी ?
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले डा. सिंहलाई जस्तै अन्य सांसदहरूलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार, गृह मन्त्रालयको कामकारबाही अध्ययन गर्ने जिम्मा सांसद दीपकराज बोहरालाई दिइएको छ। त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको अनुगमनका लागि कमल सुवेदीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग तथा लोक सेवा आयोगको कामकारबाही अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने गहन जिम्मेवारी भने सांसद सुरेन्द्र चौधरीको नेतृत्वलाई सुम्पिँदै छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू निर्माण गरिएको छ।
