नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण र भयावह बन्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले शनिबार जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश तथा वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनले नेपाली सञ्चार क्षेत्रले पछिल्लो एक वर्षमा निकै ठूलो भौतिक र पेसागत असुरक्षा झेल्नुपरेको देखाएको छ।
महासंघको सञ्चार अनुगमन एकाइका अनुसार मे ४, २०२५ देखि अप्रिल ३०, २०२६ सम्मको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका १३१ वटा घटना भएका छन्। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो। अघिल्लो वर्ष ७३ वटा र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ६२ वटा घटना अभिलेख भएका थिए। तथ्यांकको यो तुलनात्मक बढोत्तरीले नेपालमा पत्रकारिता गर्ने वातावरण क्रमिक रूपमा असुरक्षित बन्दै गएको पुष्टि गर्छ।
हिंसा र भौतिक आक्रमणको चपेटामा सञ्चारकर्मी
पछिल्लो एक वर्षमा भएका घटनाको प्रकृति हेर्दा पत्रकारहरू प्रत्यक्ष हिंसाको निशानामा परेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार ५१ वटा घटनामा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार र धम्की दिइएको छ। पत्रकार तथा सञ्चार सामग्रीमाथि ३० वटा आक्रमणका घटना भएका छन् भने २६ वटा घटना कब्जा र अवरोधसँग सम्बन्धित छन्। पेसागत असुरक्षाका १८, नीतिगत बन्देजका ३ र दुई जना पत्रकार पक्राउ परेका छन्। यसै वर्ष एक जना पत्रकारको शंकास्पद मृत्यु भएको विषयलाई पनि महासंघले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।
'जेनजी' आन्दोलन र सञ्चार क्षेत्रमा भएको अपूरणीय क्षति
गत भदौमा भएको 'जेनजी' आन्दोलन नेपाली सञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा पीडादायी कालखण्ड बनेको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा मात्रै २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ठूला घटना भए, जसबाट १०० भन्दा बढी पत्रकार र सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भए। हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारगृहमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड व्यापक रूपमा भयो।
आर्थिक क्षतिको हिसाब गर्दा संस्थागत रूपमा करिब ६० करोड रुपैयाँ र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीहरूको निजी सम्पत्तिमा १८ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ५ जना पत्रकारले गोली लागेर गम्भीर घाइते हुनुपरेको थियो। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमदेखि कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबर र मोफसलका रेडियो जागरण, नेपालवाणी एफएम जस्ता कैयौँ सञ्चार गृहहरूमाथि संगठित आक्रमण भएको महासंघको भनाइ छ।
नयाँ सरकारको नियत र भविष्यको चुनौती
अध्यक्ष शर्माले नयाँ सरकारका गतिविधिहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन र सूचना प्रवाहमा लगाएको रोक, सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकटप्रति उदासीनता र पत्रकारहरूको पेसागत पलायन रोक्न कुनै ठोस पहल नगरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संरक्षणमा वर्तमान सरकार कत्तिको गम्भीर छ भन्नेमा महासंघ सशंकित देखिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा महासंघले पत्रकारविरुद्धका अपराधमा मौलाएको दण्डहीनता अन्त्य गर्न र सञ्चारकर्मीको भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। यो जटिल परिस्थितिमा नागरिक समाज र अन्य पेसागत संगठनहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गर्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र जीवित रहन नसक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
