चिकित्सा शिक्षा आयोगको ठूलो निर्णय, छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि २०८३ स्वीकृत

काठमाडौं, २ असार । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले लामो समयदेखि रहेको कानुनी अन्योल अन्त्य गर्दै नयाँ कार्यविधि पारित गरेको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्। नयाँ व्यवस्थासँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएच कार्यक्रमसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

यसअघि पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतःखारेज भएपछि उत्पन्न कानुनी रिक्तताको अन्त्य भएको भन्दै यस निर्णयलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।