संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ‘उचित र अनुपातिक’ प्रतिबन्ध मात्र वैध हुन्छन्। पूर्ण बन्दजस्ता कठोर कदम संवैधानिक परीक्षणमा टिक्न गाह्रो हुने विशेषज्ञहरूको मत छ। टिकटक प्रतिबन्ध र त्यसको फिर्तीले देखाएझैं, सहकार्य–आधारित नियमन दीगो हुने देखिन्छ।
नेपालमा करिब १.४३ करोड सक्रिय प्रयोगकर्तासहित सामाजिक सञ्जाल नागरिक संवाद, व्यवसाय र रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। आईसीटी सेवा निर्यातले हाल जीडीपीमा १.५–२% योगदान दिँदै आएको छ। यस्तोमा अस्पष्ट मापदण्ड वा मनपरी निषेधले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
यसैले सरकारको कदम ‘पूर्ण ब्ल्याकआउट’ होइन, ‘उत्तरदायी नियमन’ तर्फ केन्द्रित भए मात्र औचित्यपूर्ण हुन्छ। स्पष्ट नियम, स्वतन्त्र अपिल संयन्त्र र पारदर्शी सहकार्य मोडलले मात्र नेपाललाई विश्वसनीय डिजिटल साझेदार बनाउन सक्छ।
१८ भदौ २०८२, बुधबार ०७:५३ मा प्रकाशित
