काठमाडौँ,१३चैत२०८२-गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) आक्रामक बनेको छ। एमाले निकट २३ वटा भ्रातृ सङ्गठनहरूले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन "पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोधले भरिएको" दाबी गरेका छन्।
यदि सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूमाथि कुनै पनि कदम चालेमा देशभर सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
एमालेका भ्रातृ सङ्गठनहरूको मुख्य आपत्ति:
- प्रतिशोधको राजनीति: प्रतिवेदनले केवल राजनीतिक नेतृत्वलाई खुइल्याउने उद्देश्य राखेको र जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र अराजकतालाई नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको आरोप छ।
- एकपक्षीय छानबिन: २०८२ भदौ २४ गते सिंहदरबार र संसद भवनमा भएको आगजनी र भौतिक क्षतिको विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको तर भदौ २३ को घटनालाई मात्र लिएर नेताहरूलाई 'फौजदारी कारबाही' सिफारिस गर्नु न्यायसंगत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
- कार्यान्वयन रोक्न माग: उनीहरूले तत्काल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन र प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।
सरकार भन्छ: "दोषी छुट्दैनन्, निर्दोष फस्दैनन्"
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भने यसअघि नै "एक्सन-ओरिएन्टेड" काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। आजै दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको डेढ घण्टा लामो छलफल र सशस्त्र प्रहरीको 'बर्दी सर्कुलर' ले सरकार कुनै पनि दबाबको अगाडि नझुक्ने संकेत दिएको छ।
राजनीतिक माहोल: एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि नै यो प्रतिवेदनलाई 'अल्गोरिदम' बाट निर्देशित र नयाँ शक्तिलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी गरिसकेका छन्।
१३ चैत २०८२, शुक्रबार ११:१० मा प्रकाशित
