सुजन चिलुवाल - काठमाण्डौ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन आगामी ५ वर्ष औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। झण्डै दुई–तिहाइको समर्थनमा बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहनुभएका डा. स्वर्णिम वाग्ले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ। तर, बजेटको गृहकार्यकै बीच विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्टले अर्थमन्त्रीलाई कूटनीतिक र आर्थिक दुवै रूपमा दबाब (थ्रेट) सिर्जना गरिदिएको छ।
विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल २.३ प्रतिशत र एडीबीले २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। रास्वपाको ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको यो न्यून प्रक्षेपणबीचको खाडल पुर्नु नै अर्थमन्त्री वाग्लेको मुख्य चुनौती देखिएको छ।
बाह्य द्वन्द्व र आन्तरिक शिथिलता: अर्थतन्त्र खुम्चिनुका कारकहरू
विश्व बैंक र एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून हुनुका पछाडि मुख्यतया खाडी मुलुकमा चर्किएको द्वन्द्वलाई जिम्मेवार मानेका छन्। यसका प्रभावहरू यसप्रकार छन्:
पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि: डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ पुग्नुले उत्पादन र ढुवानी लागत बढाएको छ।
आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध: विश्व भू–राजनीतिले गर्दा सामान आयात–निर्यातमा कठिनाइ र महँगी बढेको छ।
रेमिट्यान्स र पर्यटनमा असर: द्वन्द्वका कारण वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन क्षेत्र समेत जोखिममा परेका छन्।
विज्ञको मत: ७ प्रतिशत सम्भव छ, तर ‘इच्छाशक्ति’ चाहिन्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नु असम्भव सपना होइन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेला नेपालले करिब ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको नजिर दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, "अहिले जेन्–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र लगानीमा जोड दिने हो भने ७ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ।"
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल भने अहिलेकै बाह्य तनावको स्थितिमा ७ प्रतिशतको वृद्धि कठिन रहेको र अवस्था सहज भए ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म पुग्न सकिने तर्क गर्नुहुन्छ।
आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता: अर्थमन्त्रीले के गर्लान्?
अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ‘थ्रेट’ र पार्टीको ‘वाचा’ बीच सन्तुलन मिलाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा निम्न क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंककै अधिकारीहरूले दिएका छन्:
१. सूचना प्रविधि (IT): डिजिटल अर्थतन्त्र र युवा स्वरोजगारका लागि लगानी बढाउने।
२. पर्यटन र कृषि: आन्तरिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने।
३. ऊर्जा क्षेत्र: जलविद्युतको बढ्दो उत्पादनलाई उपयोग गरी इन्धनको परनिर्भरता घटाउने।
४. निजी क्षेत्रको मनोबल: व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याई निजी लगानी आकर्षित गर्ने।
निष्कर्ष: अर्थमन्त्री वाग्ले यतिबेला 'सिद्धान्त' र 'यथार्थ' को दोबाटोमा हुनुहुन्छ। पार्टीको घोषणापत्रलाई आत्मसात् गर्दै ७ प्रतिशतको वृद्धिको जग बसाल्ने 'साहसी' बजेट ल्याउँछन् वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रक्षेपणलाई स्वीकार गर्दै 'मध्यम' बाटो रोज्छन्- यसको जवाफ जेठ १५ को बजेटले नै दिनेछ।
