काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक नीति र विकासको परम्परागत ढाँचालाई भत्काउँदै, सूचना प्रविधि र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुकलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सुशासनयुक्त अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने नयाँ खाका अघि सार्नुभएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) लाई ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यसहित आएको यो बजेटले परम्परागत भौतिक पूर्वाधारभन्दा बढी संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र नागरिकलाई प्रत्यक्ष कर सहुलियत दिने विषयमा जोड दिएको छ।
बजेटका विस्तृत आयाम, नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू र यसमाथि अर्थशास्त्रीहरूले औंल्याएका सबल तथा दुर्बल पक्षहरूको सम्पूर्ण नालीबेली तल प्रस्तुत गरिएको छ:
१. कर प्रणालीमा क्रान्ति: मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत
यस बजेटको सबैभन्दा चर्चित र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कदम भनेको आयकरको सीमामा गरिएको ऐतिहासिक हेरफेर हो। विगतका बजेटहरूले प्रायः गरिब र सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्ने गरे तापनि यसपटक अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन मानिने 'मध्यम वर्ग' लाई चलायमान बनाउने नीति लिनुभएको छ।
आयकर छुटको सीमा वृद्धि:व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई सीधै दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले लाखौँ जागिरे र साना व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक राहत दिनेछ।
आयकरको दरमा कटौती:उच्च आय भएकाहरूलाई लाग्ने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा समेत १० प्रतिशत विन्दुले भारी कटौती गरिएको छ।
कर प्रशासनमा सरलीकरण:११ वटा तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा मात्र सीमित गरिएको छ भने ३६० वटा विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेर व्यापारिक लागत घटाउने प्रयास गरिएको छ।
२. प्रविधि र नवप्रवर्तन: 'एआई' युगमा नेपालको प्रवेश
बजेटले नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी बजारमा उभ्याउने महत्त्वाकांक्षी सोच अघि सारेको छ।
सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र: काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गरिने घोषणा भएको छ। साथै, युवाहरूलाई 'एआई फेलोसिप' प्रदान गरिनेछ।
टेकहब निर्माण र कर छुट:सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रबाट हुने आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। 'टेकहब' निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन नेपाल टेलिकमको सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने नवीन योजना बजेटमा समेटिएको छ।
३. कठोर प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता
सरकारको चालु खर्च अत्यधिक बढेको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले निर्मम प्रशासनिक सुधारको अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको छ।
संस्था खारेजी र मर्जर:राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार मात्र थपिरहेका ३१ वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने र ६ वटा निकायलाई आपसमा गाभ्ने (मर्जर गर्ने) निर्णय भएको छ।
मन्त्रालय कटौती:संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटा मात्र कायम गरिनेछ। यी कदमहरूबाट राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
४. कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा नयाँपन
लामो समयदेखि तलब वृद्धिको पर्खाइमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई बजेटले खुसी पारेको छ।
२१ प्रतिशत खुद वृद्धि:आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता गरी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ।
स्वेच्छिक त्याग अभियान:सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राज्यको दायित्व चुलिँदै गएपछि "सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ" भन्ने मनोवैज्ञानिक र ऐच्छिक अभियान सुरु गरिएको छ।
बालपोषण र कृषि अनुदान:दलित बालबालिकाले पाउँदै आएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर वृद्धि गरी मासिक १,००० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। कृषिमा वास्तविक किसानलाई राहत दिन २ करोडसम्मको लगानीमा ४० प्रतिशत सिधै अनुदान दिने 'पाइलट प्रोजेक्ट' सुरु गरिँदै छ।
५. पूर्वाधार र वैदेशिक लगानी आकर्षण
*चतुर्भुज अवधारणा: प्रादेशिक विकासलाई तीव्रता दिन ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज’ र ‘कर्णाली चतुर्भुज’ जस्ता नयाँ आर्थिक कोरिडोर तथा एकीकृत पूर्वाधार योजना अघि सारिएका छन्।
लगानी एक्सप्रेस:विदेशी तथा स्वदेशी ठूला लगानीकर्ताका लागि 'स्वचालित रुट प्रणाली' र 'लगानी एक्सप्रेस' लागू गरी उद्योग दर्तादेखि लाभांश फिर्ता लैजानेसम्मको सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रक्रियालाई ३ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
स्रोत व्यवस्थापनको डरलाग्दो चुनौती
बजेट सुन्नमा जतिसुकै आकर्षक र आधुनिक लागे पनि यसको आकार र स्रोत व्यवस्थापनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। कुल विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडमध्ये:
चालु खर्च: ५९.८ प्रतिशत (प्रशासन चलाउन)
*पुँजीगत खर्च:२०.३ प्रतिशत (विकास निर्माणका लागि)
*वित्तीय व्यवस्था:१९.९ प्रतिशत (ऋणको सावाँब्याज तिर्न)
बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, विगत केही वर्षयता राजस्वले लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र भेटाउन सकेको अवस्थामा, एकातिर करको दर र दायरामा भारी छुट दिने अनि अर्कोतिर अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। अपुग रकम वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ, जसले देशको सार्वजनिक ऋणको भार अझै बढाउनेछ।
अर्थविद्हरूको गहिरो चिरफार: कति व्यावहारिक, कति प्रचारमुखी?
यस 'प्याराडाइम सिफ्ट' गर्न खोजेको बजेटमाथि नेपालका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरूले कडा र मिश्रित टिप्पणी गरेका छन्:
१. प्रा. डा. शिवराज अधिकारी (जोखिमपूर्ण र विरोधाभासपूर्ण):
उहाँका अनुसार बजेटले 'ट्रिकल डाउन इफेक्ट' (माथिल्लो र मध्यम वर्गको आर्थिक उन्नति विस्तारै तल्लो वर्गसम्म पुग्ने सिद्धान्त) मा विश्वास गरेको छ। "मध्यम वर्गलाई चलायमान बनाउने सोच राम्रो भए पनि तल्लो गरिब वर्ग ओझेलमा पर्न सक्ने ठूलो जोखिम छ," डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ। उहाँले हाल बजारमा साढे दुई प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि रहेको अवस्थामा बजेटले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नुलाई 'पुरानै बजेटको कपी-पेस्ट' भन्नुभएको छ। कर छुट दिएर २५ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्यलाई उहाँले असम्भव र बाझिएको नीतिको संज्ञा दिनुभयो।
२. डा. डिल्लीराज खनाल (प्रचारमुखी र छ्यासमिसी):
अर्थशास्त्री डा. खनालले बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई 'प्रचारमुखी र छ्यासमिसी' भन्नुभएको छ। "अर्थमन्त्रीले एउटा ठूलो अवसर गुमाउनुभयो। संरचनागत सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउने ठोस रोडम्याप बजेटमा छैन," उहाँले भन्नुभयो। सूचना प्रविधिलाई दिएको प्राथमिकता सकारात्मक भए तापनि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्ने ठोस योजना नभएको उहाँको टिप्पणी छ। चालु खर्च घटाउने गफ मात्र भएको र आन्तरिक ऋण बढेर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने उहाँको चेतावनी छ।
३. अर्थशास्त्री मेनुका कार्की (प्रविधि र सुशासनमा उत्कृष्ट कदम):
उहाँले भने बजेटको सकारात्मक पक्षको बचाउ गर्नुभएको छ। बजेट परम्परागत बाटोबाट माथि उठेर प्रविधि र व्यावहारिक सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित हुनुलाई उहाँले उत्कृष्ट मान्नुभएको छ। "आयकरको सीमा बढाउनु, 'एआई फेलोसिप' ल्याउनु र 'हुनेले छोड्ने, नहुनेले जोड्ने' नीति निकै व्यावहारिक छन्," कार्कीले भन्नुभयो। प्रयोगविहीन सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र सोभरेन फन्डको सुरुवात गर्ने कदमलाई उहाँले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि कोसेढुङ्गा मानेकी छन्। यद्यपि, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई योजना आयोगमा गाभ्ने निर्णयले अनुसन्धानको स्तर खस्किने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
निष्कर्ष:
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपाललाई एउटा परम्परागत विकासोन्मुख देशबाट उठाएर आधुनिक, प्रविधिमैत्री र मध्यम वर्ग–सञ्चालित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने एउटा सुन्दर 'सपना' बेचेको छ। नीतिगत घोषणा, प्रविधिप्रतिको सचेतता र कर सहुलियतका हिसाबले यो बजेट निकै आशालाग्दो छ। तर, विगतका बजेट झैँ फितलो कार्यान्वयन संयन्त्र, महत्त्वाकांक्षी राजस्व संकलनको असम्भव लक्ष्य र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको चक्रले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका यी सुन्दर योजनाहरू कागजमै सीमित हुने हुन् कि भन्ने गम्भीर आशंका अर्थतन्त्रका जानकारहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।
