काठमाडौं, पुस ४ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन्। भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेश गरेपछि उनी रिहा भएका हुन्।
थुनामुक्त भएसँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदैमा चुनाव लड्न रोक लाग्दैन। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधजस्ता गम्भीर कसुरमा अन्तिम फैसला भई सजाय तोकिएको अवस्थामा मात्र उम्मेदवारीमा प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था छ। लामिछानेमाथि यस्ता कुनै पनि मुद्दामा अहिलेसम्म सजाय तोकिएको छैन, न त फैसला नै अन्तिम भएको छ।
तर चुनाव जिते पनि रवि लामिछानेले सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। कारण हो—सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४। उक्त ऐनको दफा २७ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानका आधारमा उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन्।
लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ, जसमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले कुल ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरेको छ। मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनी सांसद पद निलम्बनमै रहनेछन्।
यसअघि २०८१ पुस ८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले यही ऐनको आधारमा लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको सूचना प्रकाशित गराएका थिए। धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछानेले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका भए पनि सभामुखले कानुनअनुसार स्वतः निलम्बन भएकाले फुकुवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका थिए।
कानुन र अहिलेसम्म बनेका न्यायिक नजिरहरू हेर्दा, रवि लामिछाने चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नेछन्। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनले सांसदका रूपमा संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्न वा मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।
