रविन्द्र कट्टेल - सरकारले मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्ने बहानामा सञ्चार माध्यममाथि ‘सेन्सरसिप’ लगाउन खोजेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरोकारवालाहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्युतीय कारोबार ऐनको सहारा लिँदै सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त आसय व्यक्त गरेपछि अनलाइन पत्रकार संघले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधान प्रदत्त सूचनाको अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी आएको यस्तो धम्कीपूर्ण शैलीले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्च रचिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
विगतका दमनकारी ऐनहरूको प्रयोग गरी मिडियालाई तर्साउने सरकारी प्रवृत्तिले व्यावसायिक पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पत्रकारितामा देखिएका समस्यालाई संवाद र संस्थागत संयन्त्रमार्फत हल गर्नुको साटो राज्यले दमनकारी उपाय अपनाउन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। संघले सबै सञ्चार क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेर दोषारोपण नगर्न र पत्रकारिताका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। यो प्रकरणले आगामी दिनमा सरकार र प्रेस जगत्बीचको सम्बन्ध थप चुनौतीपूर्ण बन्ने सङ्केत गरेको छ।
नियमन कि नियन्त्रणको प्रपञ्च?
मिथ्या सूचना (Misinformation) नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले चालेको यो कदम वास्तवमै जनहितमा छ कि आफ्नो आलोचना गर्ने स्वरहरूलाई मौन गराउने अस्त्र? विद्युतीय कारोबार ऐन जस्ता विवादित प्रावधानहरूलाई प्रेसमाथि प्रयोग गर्ने चेतावनी दिनुले के सरकार बिस्तारै अनुदार लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन खोजेको त होइन? पत्रकारितालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन सरकारले धम्कीको साटो सहकार्यको बाटो रोज्न किन हिचकिचाइरहेको छ? यी गम्भीर प्रश्नहरूले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको भविष्यमाथि संशय पैदा गरिदिएको छ।
