भर्खरै देशका विभिन्न भागमा गएको अविरल वर्षा, बाढी र विनाशकारी पहिरोले नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको छ। मुख्य पर्यटकीय सिजनको मुखैमा भएको यस प्राकृतिक विपद्का कारण प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने राजमार्ग र पदमार्गहरू क्षतविक्षत भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द भइरहेका छन्, जसले गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायीदेखि लिएर भरिया, पथप्रदर्शक र साना मजदुरसम्मको रोजीरोटी सङ्कटमा परेको छ। पूर्वाधारको विनाश र पर्यटकको आवागमनमा आएको अचानकको गिरावटले सिङ्गो पर्यटन उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक चपेटामा धकेलेको छ।
यस विषम परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा ज्वलन्त बनेर उभिएको छ। बैंकको चर्को ब्याज, किस्ता, कर्मचारीको तलब र घरभाडाको चेपुवामा परेका साना तथा ठूला पर्यटन व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष वित्तीय राहत प्याकेज ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ। प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, ऋणको पुनरतालिकीकरण गर्दै साँवा-ब्याज भुक्तानीको म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म थप गरिदिने र स्थानीय तथा सङ्घीय करहरूमा निश्चित समयका लागि छुट दिने जस्ता नीतिगत कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ। यसका साथै, प्राकृतिक विपद् बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै छिटोछरितो रूपमा बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सकेमा मात्र व्यवसायीहरूमा पुनः उठ्ने मनोबल पैदा गर्न सकिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई यो सङ्कटबाट माथि ल्याउन र यसको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पूर्वाधार मर्मत र आक्रामक सञ्चार नीतिलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। पहिलो सर्तका रूपमा भत्किएका सडक, पुल र पदमार्गहरूलाई 'फास्ट-ट्र्याक' संयन्त्रमार्फत द्रुत गतिमा मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्नु जरुरी छ। त्यसलगत्तै नेपाल पर्यटन बोर्ड र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गरी 'नेपालका सबै भागमा क्षति पुगेको छैन र नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित छ' भन्ने यथार्थ सन्देश विश्व बजारमा प्रवाह गर्नुपर्छ। बाढीपहिरोबाट कम प्रभावित वा पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेका वैकल्पिक गन्तव्यहरूलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन लगायतका देशहरूमा विशेष प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज, रोड-शो र डिजिटल मार्केटिङ अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
दीर्घकालीन रूपमा भने जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। जथाभावी गरिने सडक विस्तारलाई रोकी भौगर्भिक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र द्रुत उद्धार संयन्त्रको विकास गर्न सके पर्यटकहरूले थप सुरक्षाको अनुभूति गर्नेछन्। विपद्ले पुर्याएको क्षति गम्भीर भए पनि यसलाई पर्यटन क्षेत्रको नयाँ र दिगो पुनरसंरचना गर्ने अवसरका रूपमा बदल्न सरकारले आश्वासन मात्र होइन, ठोस प्रशासनिक तथा आर्थिक कदम चाल्नु अपरिहार्य बनेको छ।
