काठमाडौं — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर सत्ता र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको अविश्वास सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मुलुकका तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको निर्णायक छलफलमा एकातिर ‘चुनाव टार्न नसकिने’ सन्देश आयो भने अर्कोतिर ‘सुरक्षाप्रति गहिरो शंका’ स्पष्ट रूपमा पोखियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्न निर्वाचनमा पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । उनले स्पष्ट शब्दमा भनिन्,
“अब कुनै अन्योल होइन । राष्ट्रको भविष्य सम्झेर स्थिर र दिगो लोकतन्त्रका लागि यो चुनाव सफल पार्नैपर्छ ।”
‘चुनावबाट डराउँदैनौं, तर…’ ओलीको प्रश्नले ततायो बैठक
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी चुनावका लागि सधैं तयार रहेको दाबी गर्दै वातावरण निर्माण सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । तर, उनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र जाँचबुझ आयोगको कामप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए ।
“पूर्वगृहमन्त्री बयान दिन जान तयार छन् । न प्रधानमन्त्रीले गोली चलाउन आदेश दिन्छन्, न केही । तर भोलि तपाईंका मन्त्रीहरूले गरेका काममा तपाईंलाई नै तानियो भने के हुन्छ ?”
उनको यो प्रश्नले बैठकको माहोल केही समय तनावपूर्ण बनाएको थियो ।
ओलीले सरकार ‘चुनाव गराउनेभन्दा अन्यत्र मोडिन खोजेको’ आरोप लगाउँदै बंगलादेशको उदाहरणसमेत ताने । तर कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालै प्रतिवाद गरे—
“बंगलादेशको कुरा गरेर यहाँको लोकतन्त्रलाई तुलना गर्न मिल्दैन ।”
देउवा र दाहाल : ‘२१ फागुनको चुनाव कुनै हालतमा सर्नु हुँदैन’
कांग्रेस सभापति देउवाले जसरी पनि चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्दै संसद् पुनःस्थापनालाई कांग्रेसको प्राथमिकतामा नराख्ने स्पष्ट सन्देश दिए । हिमाली जिल्लामा मौसमले समस्या पारे सीमित क्षेत्रमा मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिँदै उनले २१ फागुनमै चुनाव हुनुपर्ने अडान दोहोर्याए ।
नेकपा संयोजक दाहालले त झनै कडा शब्दमा भने,
“२१ फागुनको चुनाव सार्ने कल्पनासमेत नगरौं । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि चुनाव गराऔं ।”
उनले विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै सबै दललाई चुनावमा होमिन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : ‘सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो’
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर रहेको दाबी गरिन् ।
“निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सबै स्रोत–साधन उपलब्ध गराइसकेका छौं । सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च छ ।”
हिमाली क्षेत्रमा हिउँले असर पार्न सक्ने नेताहरूको चिन्तामा उनले सरकारसँग २१ फागुनमै चुनाव गराउने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको स्मरण गराइन् ।
संवादहीनताबाट संवादतर्फ ?
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकार र मुख्य दलका नेताबीच लामो समयदेखि संवादहीनता देखिँदै आएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा शीतल निवासमा सुरु भएको संवाद शनिबार बालुवाटारसम्म आइपुगेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजकका अनुसार शीर्ष नेताहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्धारित समयमै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निष्कर्षमा, मुलुक चुनावतर्फ अघि बढ्दैछ । तर प्रश्न अझै बाँकी छ— सुरक्षा सम्बन्धी आशंका मेटिएर चुनाव निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होला त ? उत्तर २१ फागुनले दिनेछ ।
