विवादको भुमरीमा परेर पदबाट राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रक्रिया आज (सोमबार) देखि औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ। अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि गुरुङले मन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि सार्वजनिक रूपमै गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले आजैबाट आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी कागजात झिकाएर अनुसन्धान थाल्ने भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेको यस समितिलाई सत्यतथ्य अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ। गुरुङ स्वयंले भने आफूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने र गल्ती नदेखिए वर्तमान सरकारले नजोगाउने बरु कारबाही गर्ने भन्दै छानबिनलाई सघाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पदाधिकारीहरूको भनाइ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मौनतालाई हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले छानबिनको प्रतिवेदन नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने र गुरुङ निर्दोष साबित भए उनैलाई पुनः उक्त कुर्सीमा फर्काउने रणनीतिक 'प्लान' बनाएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
यद्यपि, देशको आन्तरिक सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्ने संवेदनशील गृह मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा सुरक्षा निकायका महत्त्वपूर्ण कामकारबाहीहरू भने नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले गृहसहित रक्षा र विज्ञान मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखे पनि मन्त्रालयका नियमित काम र निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता आएको सुरक्षा अधिकारीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, डीआईजी र एसएसपी तहका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा र बढुवाका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू हप्तौंदेखि मन्त्रालयमै अड्किएका छन्। एकातिर छानबिन समितिले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउला भन्ने खुल्दुली छ भने अर्कोतिर गुरुङले 'क्लिन चिट' नपाए रिक्त रहेको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा कसले बाजी मार्ला भन्ने विषयले अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र चासो पैदा गरेको छ।
