रविन्द्र कट्टेल - काठमाण्डौ - सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ । उपचारका क्रममा बाँच्न सफल भएका धेरै घाइतेहरू अहिले फलोअप उपचारका लागि अस्पताल धाइरहन बाध्य छन् । कार्ड बोकेर अस्पताल पुगे पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उनीहरू र उनका परिवार आर्थिक संकटमा फसेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूको जीवन त जोगियो, तर उपचार सकिएको छैन । टाउको, आँखो, खुट्टा, मेरुदण्ड र शरीरका संवेदनशील भागमा गोली वा एसिडको चोट बोकेका घाइतेहरू दीर्घकालीन उपचारमा छन् । अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि फलोअपका नाममा फेरि शुल्क लिइँदा “निःशुल्क उपचार” कागजमै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
कतिपय घाइतेले सरकारले दिएको जेन–जी कार्ड देखाउँदा पनि उपचार निःशुल्क नपाएको बताएका छन् । कतै औषधिको पैसा तिर्नुपरेको छ, कतै एक्स–रे, परीक्षण वा थेरापीका लागि रकम बुझाउन बाध्य बनाइएको छ । फोन, चिनजान र भनसुन गरेपछि मात्र शुल्क छुट हुने अवस्था देखिँदा पीडितहरू झन् असहाय बनेका छन् ।
उपचारकै सिलसिलामा परिवारले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । डेरा भाडा, खानपान, ओहोरदोहोर, औषधि र कुरुवाको खर्चले जीवन धान्न मुस्किल परेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय घाइते रोजगारी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपयका पढाइ र परिवारको जिम्मेवारी नै संकटमा परेको छ ।
सरकार र जेन–जी पक्षबीच घाइते र सहिद परिवारको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ । राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च फिर्ता र रोजगारीका विषय अझै अन्योलमै छन् । अस्पतालहरूले सरकारबाट भुक्तानी नआएको भन्दै शुल्क लिएको स्वीकार्छन् भने मन्त्रालयले “घाइतेले पैसा तिर्नु पर्दैन” भन्ने दाबी गरिरहेको छ । यही विरोधाभासको बीचमा घाइतेहरू पिसिएका छन् ।
सरकारसँग फलोअपमा आउने घाइतेको यकिन तथ्यांकसमेत नभएको स्वीकारोक्ति आएको छ । कार्ड नपाएका धेरै घाइते अझै प्रणालीबाहिर छन् । नीतिगत अस्पष्टता, समन्वयको अभाव र ढिलासुस्तीले उपचारलाई अधिकारभन्दा पनि पहुँच र दबाबको विषय बनाइदिएको पीडितहरूको आरोप छ ।
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरू उपचार मात्र होइन, भरोसाको पनि खोजीमा छन् । उनीहरू भन्छन्—गोली र चोटको पीडा त सहन सकिन्छ, तर राज्यले दिएको आश्वासन कागजमै सीमित हुँदा लागेको घाउ झन् गहिरो हुन्छ ।
