काठमाडौँ - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नियुक्ति प्रक्रियाले रोचक र चुनौतीपूर्ण मोड लिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि शनिबार साँझसम्म सातवटा उजुरी दर्ता भएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरीले यसको पुष्टि गर्दै अझै सोमबार कार्यालय समयसम्म उजुरी दिन सकिने समयसीमा बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि गत वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नलागेमा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समय दिएर सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाएर उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सोमबार अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा यी उजुरीहरूको संख्या अझै थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अब दर्ता भएका यी उजुरीहरूकै आधारमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योग्यता, आचरण र क्षमताको कडा परीक्षण हुने तयारी छ। प्राप्त भएका सम्पूर्ण उजुरीहरूमाथि समितिले गहन छलफल र छानबिन गरेपछि मात्र डा. शर्मासँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उजुरीमाथिको छानबिन र समितिमा हुने रस्साकस्सीले नै उहाँको नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।
