काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची बुझाउने समय नजिकिँदै जाँदा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्भावित एकता फेरि चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र ऊर्जा क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व कुलमान घिसिङबीच लामो समयदेखि चलिरहेको संवाद पुनः निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ।
पछिल्ला दिनहरूमा जेनजी अभियानीहरूको सक्रिय पहलपछि लगभग रोकिएको वार्ता फेरि अघि बढाइएको हो। स्रोतका अनुसार, केही जेनजी अभियानीहरूले कुलमान घिसिङलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता स्थलसम्म पुर्याएर रवि लामिछाने र बालेन शाहसँग संवाद गराउने वातावरण बनाएका छन्। यसै क्रममा रवि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै छाडेर वार्तामा सहभागी भएको बताइएको छ।
यसअघि आइतबार र सोमबार गरी पटक–पटक भएको छलफलमा त्रिपक्षीय संवाद भए पनि सहमति भने जुट्न सकेको थिएन। बालेन समूहसँग प्रत्यक्ष छलफल र रवि–कुलमानबीच फोन संवादसमेत भएको थियो। तर, शक्ति बाँडफाँटको विषयमा मतभेद चुलिँदा वार्ता अनिर्णित बनेको थियो।
कुलमान पक्षले रास्वपामा आफूलाई सह–सभापति पदसहित केन्द्रीय समिति, समानुपातिक सूची र प्रत्यक्ष उम्मेदवारतर्फ करिब ३० प्रतिशत सहभागिता माग गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। यसलाई रास्वपाले अत्यधिक मागको रूपमा व्याख्या गर्दै अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र सम्भव हुने संकेत गरेको थियो। सह–सभापति पदको सट्टा उपसभापति प्रस्ताव गरिए पनि कुलमान पक्ष त्यसमा सहमत नभएपछि संवाद रोकिएको थियो।
वार्ता असफल हुने संकेत देखिएपछि कुलमान समूहले छुट्टै समानुपातिक सूची तयार गर्ने तयारीसमेत थालेको थियो। तर, वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई विभाजित हुन नदिन जेनजी अभियानीहरूले अन्तिम प्रयासस्वरूप ‘निर्णायक वार्ता’ को पहल गरेका हुन्।
रास्वपाभित्र भने कुलमानको लोकप्रिय छवि र लोडसेडिङ अन्त्यसँग जोडिएको सार्वजनिक विश्वासलाई चुनावी फाइदाको रूपमा हेर्ने धारणा बलियो छ। उनलाई साथमा ल्याउँदा वैकल्पिक शक्तिको सन्देश बलियो हुने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। तर, छोटो समयमै स्थापित नयाँ पार्टीलाई ठूलो हिस्सा दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम पनि नेताहरूले औंल्याइरहेका छन्।
अब सबैको ध्यान यही निर्णायक वार्तामा केन्द्रित छ— के साझा उद्देश्यका नाममा सम्झौता सम्भव हुन्छ, कि शक्ति सन्तुलनको संघर्षले नयाँ राजनीतिक रेखा कोर्छ? आगामी केही घन्टाले वैकल्पिक राजनीतिको दिशा तय गर्ने संकेत देखिएको छ।
