रविन्द्र कट्टेल - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक युगान्तकारी कदम चाल्दै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित चार सदस्यीय शक्तिशाली 'सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग' गठन गरेको हो।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको प्राथमिकतामा रहेको यो निर्णयले विगत दुई दशकदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको आर्थिक पारदर्शिताको अग्निपरीक्षा लिने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री शाहले कार्यभार सम्हालेको १५ दिनभित्रै यस्तो आयोग बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेबमोजिम गठित यस आयोगले राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र राज्यको स्रोत दुरुपयोग रोक्ने बलियो विश्वास जगाएको छ।
