दलितको रगत चल्छ। दलितको कठोर श्रम चल्छ। चुनावको बेला उनीहरूको अमूल्य भोट चल्छ र देश निर्माणमा बगेको उनीहरूको जवानी पनि सबैलाई सहर्ष स्वीकार्य हुन्छ। तर, विडम्बना ! त्यही दलितले छोएको एक घुट्को पानी यो समाजमा अझै चल्दैन। यो केवल एउटा सामान्य भनाइ वा नारा मात्र होइन, हाम्रो समाजको सबैभन्दा तितो, विभत्स र नाङ्गो यथार्थ हो। २१औं शताब्दीको आधुनिक र प्रविधिको युगमा आइपुग्दा पनि मान्छेले मान्छेलाई गर्ने यस्तो अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार हाम्रो सभ्यता, कानुनी राज्य र समग्र मानवतामाथिको सबैभन्दा ठूलो र क्रूर व्यङ्ग्य हो। चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने परिकल्पना गरिरहेको विश्व परिवेशमा हामी भने अझै पनि मानिसको जात हेरेर पानी र भान्सा बार्ने अन्धकार युगमै रुमल्लिरहेका छौँ।
आज जेठ २१ गते, अर्थात् जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस। वि.सं. २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज झण्डै दुई दशक पूरा भइसकेको छ। यसबीचमा देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक उथलपुथल भए, व्यवस्थाहरू फेरिए र संविधानमा छुवाछूतलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिपिवद्ध पनि गरियो। तर, यी दुई दशकको अन्तरालमा समाजको पिँधमा रहेको दलित समुदायको वास्तविक जीवन र भोगाइमा कति परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ। कानुनका पानाहरूमा छुवाछूत अन्त्य भए पनि मानिसको व्यवहार, संस्कार र दैनिक जीवनमा अझै पनि छुवाछूतका अदृश्य र दृश्य पर्खालहरू खडा छन्। दुई दशक पुग्दासम्म पनि छुवाछूतका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने, कुटपिट सहनुपर्ने र चरम मानसिक यातना भोग्नुपर्ने अवस्था निरन्तर रहनु राज्य संयन्त्र र सिङ्गो समाजको चरम विडम्बना हो।
वास्तवमा यहाँनेर गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, समस्या पानीमा वा दलित समुदायको शरीरमा किमार्थ होइन। समस्या त हाम्रो समाजको रोगी, संकीर्ण र सामन्ती सोचमा छ। छुवाछूत दलित समुदायको समस्या होइन, यो त कथित उपल्लो जातको अहङ्कार र सिङ्गो समाजको जीर्ण मानसिक रोग हो। जबसम्म दिमागमा जमेर बसेको जातीय विभेदको फोहोरलाई सफा गरिँदैन, तबसम्म धारा र पँधेराको पानी सफा भएर मात्र समाज स्वच्छ हुन सक्दैन। यो मानसिक रोगको उपचार अब कुनै कानुन वा प्रहरीको डण्डाले मात्र सम्भव छैन, यसका लागि समाजको सांस्कृतिक र वैचारिक शल्यक्रिया नै आवश्यक छ।
अबका दिनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस केवल औपचारिकता, मीठा भाषण र सडकका नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। अबको लडाइँ भनेको दलित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा समान तथा निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब उर्जाशील युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ। समाजलाई नयाँ दिशा देखाउने जिम्मेवारी बोकेका युवाहरू मौन बसेर यो विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन। साथै, राज्य संयन्त्रले पनि छुवाछूतका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने आँट देखाउनुपर्छ। सच्चा सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको सपना तब मात्र सम्भव छ, जब समाजको सीमान्तकृत वर्गदेखि हरेक नागरिकले आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र समानतापूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी हुन्छ। छुवाछूतमुक्त समाजको निर्माण अबको एक मात्र र अनिवार्य विकल्प हो।
