काठमाडौँ: गृह मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी गालिगलौज गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले वाक स्वतन्त्रताको नाममा अरूको गोपनीयता र मर्यादाको हनन गर्ने छुट कसैलाई नभएको प्रष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू:
कानुनी आधार: विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध), मुलुकी अपराध संहिता र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, एक्स, युट्युब) मार्फत गरिने अश्लील शब्दको प्रयोग र गालीलाई दण्डनीय मानिनेछ।
अनुगमनमा कडाइ: साइबर ब्यूरो र गृह प्रशासन मातहतका सुरक्षा निकायहरूलाई यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको पहिचान गरी तत्काल पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको छ।
भ्रामक सूचनामा रोक: सरकारी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व र सर्वसाधारणको फोटो/भिडियो तोडमरोड गरी (Deepfake/Editing) भ्रम फैलाउने कार्यलाई समेत गम्भीर अपराधको रूपमा लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रेसको जिम्मेवारी: मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार बन्न र सत्यता पुष्टि नभएका सामग्रीहरू शेयर नगर्न आग्रह गरेको छ।
गृहमन्त्रीको अडान:
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कार्यभार सम्हालेलगत्तै "डिजिटल अराजकता" अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। मन्त्रालयको यो पछिल्लो कदमलाई सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो उच्छृङ्खलता नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नोट: यदि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा कसैबाट यस्तो दुर्व्यवहार भोगिरहनुभएको छ भने प्रमाण सुरक्षित राखी नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ।
