पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङले राज्यका दुई फरक निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा करोडौंको सम्पत्ति लुकाएको गम्भीर तथ्य फेला परेको छ। विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको आर्थिक साझेदारी विवादमा मुछिएर पद गुमाएका गुरुङले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा ठूलो अन्तर देखिएको हो।
२०८२ माघ ६ गते निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि २०८३ चैत २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको विवरणबीच देखिएका मुख्य भिन्नताहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ:
सम्पत्तिको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश (२०८२ माघ ६) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश (२०८३ चैत २७)
ऋण लगानी कैलाश पासवानलाई ६७ लाख, मनोज गुरुङलाई ७८ लाख खुलाइएको छैन (लुकाइएको)
सुन तथा चाँदी सुन: १ करोड ६८ लाख (स्रोत: पैत्रिक) / चाँदी: नभएको सुन: ८९ तोला / चाँदी: ६ केजी (स्रोत: पैत्रिक र व्यवसाय)
बैंक खाता सानिमा बैंकको खाता उल्लेखित सानिमा बैंकको खाता विवरणबाट गायब
होप होल्डिङ शेयर १ लाख कित्ता (मूल्य १ करोड) ३ हजार कित्ता (मूल्य ३० लाख)
अन्य कम्पनीका शेयर स्टार र लिबर्टी (५०-५० लाख), एडभेन्चर भिल्ला (७० लाख) विवरणबाट पूरै हटाइएको
सवारी साधन खुलाइएको छैन (असोजमै खरिद भए पनि लुकाइएको) एमजी एस५ कार (४७ लाख ९९ हजार) उल्लेखित
शंकास्पद लेनदेन र लुकाइएको सम्पत्ति
गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्रमुख त्रुटि र शंकास्पद कारोबारहरू यस प्रकार छन्:
करोडौंको ऋण गायब: मन्त्री हुनुअघि कैलाश पासवान र मनोज गुरुङलाई दिइएको भनिएको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँको ऋण विवरण मन्त्री भएपछि हटाइएको छ। साथै, विजय श्रेष्ठसँग लिएको ३७ लाख ५० हजार ऋणको कपाली तमसुक भए पनि विवरणमा समावेश छैन।
कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन: यति ठूलो रकम लेनदेन गर्दा वडा कार्यालयको प्रमाणीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र जनप्रतिनिधिको रोहबर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको छ।
शेयरमा चलाखी: स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स, लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्स र एडभेन्चर भिल्लामा रहेको करोडौंको शेयर मन्त्री भएपछिको विवरणमा गायव पारिएको छ। ३ करोडको सेकेन्डरी शेयरलाई पनि सोलोडोलो रूपमा २ करोड ७४ लाख मात्र देखाइएको छ।
सवारी साधनमा झुट: असोज १६ गते खरिद गरिएको ४७ लाख ९९ हजारको कार माघमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा नियतवश लुकाएर राज्यलाई ढाँटेको प्रष्ट हुन्छ।
छानबिन समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
सम्पत्तिको लफडाकै कारण वैशाख १० गते राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारले वैशाख ३१ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तर, समितिकै निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिएको छ।
अच्युत भण्डारी (अध्यक्ष): सरकार निकट मानिने उनी अख्तियारको आयुक्त बन्ने दौडमा रहेको चर्चा छ।
शोभाकान्त पौडेल (सदस्य): राजश्व अनुसन्धान विभाग सम्हालिसकेका उनको सुधन गुरुङसँग पहिल्यैदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।
कानुनी जोखिम:
यस प्रकरणबारे कानुनविद्हरूको भनाइ निकै गम्भीर छ।
"विनास्रोत ऋण लिए–दिएको प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आकर्षित हुन्छ। आय कर ऐन र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा भएका विषयमा समितिले कसैलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन।"
स्रोत : जनआस्था
