‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०८०’ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले कुनै जिल्लाको सीडीओ भएर अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, गृह मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार पौडेलले यसअघि कुनै जिल्लाको सीडीओको रूपमा काम गरेका छैनन्।
पौडेल २०७५ साउनदेखि २०७६ चैतसम्म अध्यागमन विभागको महानिर्देशक भइसकेका छन्, तर जिल्लास्तरीय सीडीओ अनुभव नभएको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि भक्तपुरमा सीडीओ नियुक्त गर्दा कार्यविधि मिचेको विवाद उठेको थियो।
यस निर्णयपछि कानूनको अवज्ञा गरेर राजनीतिक स्वार्थमा पदस्थापन गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूले राजधानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी अनुभवविहीन व्यक्तिलाई दिनु सुरक्षा र प्रशासनिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
१० असोज २०८२, शुक्रबार १२:१५ मा प्रकाशित
