तीन करोडभन्दा बढी धरौटीपछि रिहा भए रवि, अब के होला राजनीतिक भविष्य?

ecopolinews.com

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार धरौटीमा रिहा भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार बिगोबापतको जमानत लिएर रिहा गर्न दिएको आदेशअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई जिल्ला अदालतबाट मुक्त गरिएको हो।

उच्च अदालतको आदेशपछि रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइसकेका थिए। कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी रहेकाले आज बिहानै भैरहवा ल्याउने तयारी थियो। तर खराब मौसमका कारण उडान अवरुद्ध भएपछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाईमार्ग र त्यसपछि सडकमार्ग हुँदै साँझ करिब साढे पाँच बजे रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आज साँझसम्म अदालत खुला राखिएको थियो। अदालत परिसरबाट बाहिरिँदै रवि लामिछानेले भने, “न्याय अझै पूरा भएको छैन। म विश्वास गर्छु—देशले चाँडै न्याय पाउनेछ। बोल्ने समय आउँदै छ, केही समय धैर्य गर्नुहोला।”

यसअघि जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहाइको माग गरिएको थियो। तर जिल्ला अदालतले त्यसरी छाड्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि रवि उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोबापत दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी गरी कुल तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्रभु बैंकमा जमानतका रूपमा बुझाएका छन्। अन्तिम फैसला गर्दा यो रकमभन्दा बढी बिगो ठहर भए स्वीकार गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यस आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि २०८१ चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि उनी भैरहवा कारागार चलान भएका थिए र पछि साउन ३१ गते काठमाडौं कारागार सारिएका थिए।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनाविरुद्ध ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलनको अभियोग छ। तीमध्ये चार जनामाथि करिब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ अलग्गै अपचलन गरेको आरोप लगाइएको छ। यही अभियोगमा आफ्नो भाग पर्ने बिगो जोडेर धरौटीमा रिहा गर्न माग गरिएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले मान्यता दिएको हो।

प्रतिक्रिया