रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आगामी असोज ८ गते औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा असोज ६ देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने महासभाको ‘उच्चस्तरीय सामान्य बहस’अन्तर्गत प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको हो। ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यसपटकको महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार नेपालमा गत वर्ष सम्पन्न ऐतिहासिक ‘जेनजी’ (GenZ) आन्दोलन, त्यसपश्चात् सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचन र सोबाट प्राप्त नयाँ जनादेशसहित गठित वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न यो महासभा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव र सहकार्यको निरन्तरता तथा बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्न यो मञ्चलाई फलदायी ढङ्गले उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसपटकको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित सङ्कटलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सार्नेछ। यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको अपूरणीय क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा पेस गरिनेछ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि नेपालजस्ता मुलुकहरूले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको न्यायहीन अवस्थाप्रति विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। यसै सन्दर्भमा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) लगायतका निकायबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालले जोडदार रूपमा उठाउनेछ।
नेपालले आफ्नो ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जङ्गल, विशाल हिमालय र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै विकसित राष्ट्रहरूबाट जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्तको माग गर्नेछ। महासभाकै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्दैछ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र परराष्ट्र सचिव राईलगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अतिकम विकसित (LDC), भूपरिवेष्टित (LLDC), असंलग्न (NAM) र जि-७७ तथा चाइनाका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूसहित बहुपक्षीय एवं द्विस्तरीय छलफलहरूमा नेपालको नेतृत्व गर्नेछन्।
