काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी विधानका केही कडा प्रावधानहरू निलम्बन गरेको छ। साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधानको धारा ३५ (२) 'घ' लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो।
उक्त धारामा महाधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै स्थानीय तहका सबै कार्यसमितिहरू गठन भइसक्नुपर्ने र प्रतिनिधिहरू तीन महिनाअघि नै निर्वाचित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्था कायमै राख्दा असोजमा महाधिवेशन गर्न असम्भव हुने भएपछि विशेष परिस्थिति देखाउँदै उक्त धारा निलम्बन गरिएको हो।
मुख्य घटनाक्रम तथा निर्णयहरू:
- समयको चाप र संवैधानिक बाध्यता: पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बनेको १५३ सदस्यीय कार्यसमितिका सभापति गगन थापाका अनुसार संविधान, पार्टी विधान र अदालतको फैसलाको आधारलाई समेत ध्यानमा राख्दा असोजभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक चाप रहेको छ।
- औपचारिक सुरुवात: मङ्गलबार सानेपामा आयोजित जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूको तालिम कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको घोषणा गर्नुभयो।
- सदस्यता विवाद समाधान: महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको समितिले करिब ८ लाख क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली टुङ्गो लगाई निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
- कडा चेतावनी: तोकिएको समयमा जिल्ला वा क्षेत्रीय अधिवेशन गराउन असहयोग गर्ने वा रोक्न खोज्ने जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिहरूको जिम्मेवारी खोसेर अर्को व्यक्तिलाई तोकिने सभापति थापाले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
- अन्तुष्ट पक्षसँग संवाद: असन्तुष्ट रहेका संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूसँग महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निरन्तर संवाद भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार अब तल्ला तहका अधिवेशनहरू द्रुत गतिमा अघि बढाउने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन समितिले काम अगाडि बढाएको छ।
२ भदौ २०८३, मङ्गलबार ०६:५४ मा प्रकाशित
