१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले ११ मुलुकका लागि कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले “मुद्दा टुंगो नलागेसम्म फिर्ता नबोलाउन” आदेश दिँदै मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णय रोक लगाएको हो।
सरकारले २० कात्तिकभित्र अष्ट्रेलिया लगायत ११ मुलुकका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय संविधानको धारा २९२ र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५ को मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो।
निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुने प्रावधान छ, र कार्यक्षम मूल्यांकन बिना फिर्ता बोलाउन नपाइने सर्वोच्चको तर्क छ। आदेशमा भनिएको छ,
“सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका कारण नदेखाई एकपक्षीय निर्णय गरेको देखिन्छ।”
सर्वोच्चले राजदूत पद रिक्त हुन गए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र हितमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने टिप्पणी गर्दै,
“वर्तमान अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएकाले नयाँ राजदूत नियुक्ति हुन नसक्ने”
भनी सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ।
१४ साउन २०८१ मा तत्कालीन ओली सरकारले १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो, जस मध्ये ६ जना यथावत राखी ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाइएको थियो। सर्वोच्चले यसरी छानिछानी फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्य नदेखिएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ—
“हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू।”
यो आदेशसँगै सरकारले ल्याएको राजदूत फिर्ता अभियान अस्थायी रूपमा रोकिने भएको छ।
