काठमाडौं, असोज ८ । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता अभियान अन्तर्गत अभूतपूर्व निर्णय गरेको छ । अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसमध्ये पनि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अनुमति दिइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति रोक्ने, स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने जस्ता कडा निर्णय गरेको हो ।
यसबाहेक—
कार्यालयको लागि महँगा घर बहालमा लिन नपाइने
नयाँ सवारी साधन र विलासी सामग्री खरिदमा रोक
बैठक भत्ता, वैदेशिक भ्रमण, बाह्य परामर्शमा कटौती
उपभोक्ता समितिबाट टुक्रे आयोजना नगराउने
सरकारका अनुसार यी निर्णयले सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने र सामाजिक क्षेत्र, पुनर्निर्माण तथा आवश्यक सेवामा स्रोत केन्द्रित गर्ने उद्देश्य लिइएको हो ।
