सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकका समस्या समाधान गर्ने भन्दै चैत १३ गते गरेको प्रतिबद्धता फगत एक खोक्रो आश्वासन मात्र साबित हुने जोखिम बढेको छ। ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने भनी गरिएको सार्वजनिक घोषणा कार्यान्वयनमा सरकारको चरम लापरवाही र उदासिनता छताछुल्ल भएको छ। उक्त वाचा पूरा गर्ने म्याद घर्किन अब तीन हप्ताभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा सरकारले यसका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य समिति वा कार्यदलसमेत गठन गर्न सकेको छैन। सरकारको यस अकर्मण्यताले नागरिकको वर्षौँदेखिको आफ्नो जमिनको लालपुर्जा प्राप्त गर्ने सपनामाथि गम्भीर कुठाराघात गरेको छ। अझ चिन्ताजनक विषय त के छ भने, यदि सरकारले विगतमा भएका प्रगति र लगतलाई औपचारिक मान्यता दिएन भने अब बन्ने नयाँ समितिले फेरि शून्यबाटै सम्पूर्ण काम थाल्नुपर्नेछ, जसले गर्दा स्रोतसाधनको दोहन हुनुका साथै यो प्रक्रिया झनै अनन्तकालसम्म लम्बिने निश्चित छ।
सिङ्गो पालिकाभरिका हजारौँ नागरिक लालपुर्जाविहीन भएर बस्नुपरेको यति गम्भीर र संवेदनशील समस्याप्रति विगतदेखि नै राज्य र सरकारहरू पूर्णतः अनुत्तरदायी र मूकदर्शक बन्दै आएका छन्। जनताको यो आधारभूत र नैराश्यपूर्ण अवस्थालाई कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन समाधान खोजेको पाइँदैन। यद्यपि, वर्तमान सरकारसामु भने यो ऐतिहासिक बेवास्ता र अकर्मण्यताको शृङ्खला तोड्दै आफूलाई विगतका सरकारभन्दा 'अपवाद' साबित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर अझै जीवितै छ। यदि तत्काल समिति गठन गरी विगतका कामको स्वामित्व लिँदै द्रुत गतिमा कदम चालियो भने वर्षौँदेखि थातथलोको कानुनी अधिकारबाट वञ्चित नागरिकलाई न्याय दिन यो सरकार सफल हुनेछ। अन्यथा, यो सरकार पनि भूमिहीनका नाममा सस्तो आश्वासन बाँड्ने तर काम सिन्को नभाँच्ने अर्को असफल सरकारकै रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।
