काठमाडौं, १० मंसिर । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती पूर्वावलोकन गर्दा सरकारले १५-२०% बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको प्रस्तावअनुसार, १ लाख ३२ हजार २५० जना म्यादी प्रहरी चाहिनेछ, जसको लागि अहिले नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक रहेको छ।
किन चाहियो यति ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी?
प्रहरीले सुरक्षा जोखिम बढेको दाबी गर्दै यी मुख्य कारणहरू उल्लेख गरेको छ:
🚨 फरार कैदी: जेनजी आन्दोलनबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार। अहिलेसम्म ५ हजार भन्दा बढी अझै पनि खुलेका छन्।
🔫 हराएका हतियार: प्रहरीबाट १,२७१ वटा हतियार लुटिएका छन्। करिब आधा अझै पनि बाहिरै नै छन्। साथै ९८ हजार लाइभ राउन्ड गोली गायब छन्।
📈 बढेका मतदाता: अघिल्लो निर्वाचनभन्दा मतदाताको संख्या बढेको छ।
⚖️ थपिएका चुनौती: सुरक्षा परिस्थिति अघिल्लो भन्दा जटिल रहेको छ।
भर्ना प्रक्रियाको 'टाइमर' चालू: कति बाँकी छ समय?
निर्वाचनमा ३४ दिन अघि नै म्यादी प्रहरी भर्ना र तालिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो समयरेखा हेर्नुहोस्:
उमेर: १८ वर्ष पूरा भएको देखि ५४ वर्षसम्म।
राष्ट्रियता: नेपाली नागरिक।
विशेष प्राथमिकता: अवकाश प्राप्त सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीका जवानहरूलाई।
सुविधा: प्रहरी जवानजस्तै तलब, भत्ता र सेवा सुविधा प्रदान।
तीन तहको सुरक्षा घेरा: कुन निकायले गर्छ काम?
मतदान केन्द्रहरूलाई सुरक्षा जोखिमको आधारमा सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी वर्गीकरण गरिनेछ।
| घेरा क्रम | सुरक्षा निकाय | भूमिका |
|---|---|---|
| पहिलो घेरा (भित्री) | प्रहरी र म्यादी प्रहरी | मतदान केन्द्रको सीधा सुरक्षा |
| दोस्रो घेरा (बाहिरी) | सशस्त्र प्रहरी | बाहिरी परिसर र क्षेत्रको सुरक्षा |
| तेस्रो घेरा (वरपर) | नेपाली सेना | समग्र क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षा |
सुरक्षाको मजबुत पक्ष: सेना परिचालन र नयाँ सवारी
🔰 सेना परिचालन: निर्वाचनको एक महिना अघि देखि नै नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समुख छ।
🚓 नयाँ सवारी साधन: चुनावी सुरक्षाका लागि ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
प्रहरी: २६२ वटा सवारी (पिकअप, कार, एम्बुलेन्स)।
सशस्त्र प्रहरी: ५० वटा सवारी (बोलेरो, दङ्गा नियन्त्रण ट्रक)।
अनुसन्धान विभाग: ६ वटा सवारी।
निष्कर्ष: आगामी निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूको तयारी अन्तिम चरणमा छ। तर, म्यादी प्रहरी भर्नाको ठूलो लक्ष्य र छोटो समयावधिले सरकारसामने ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।