काठमाडौँ । पछिल्लो समय तीव्र राजनीतिक उतारचढाव र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन संघर्षरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रसुवा जिल्ला कमिटीलाई पूर्ण रूपमा विघटन गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा आइतबार बनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले रसुवाको साङ्गठनिक संरचनालाई शून्यमा झार्दै नयाँ शिराबाट नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस र जिल्लामा बढ्दो गुटबन्दीलाई मत्थर पार्न केन्द्रले यो 'सर्जिकल' कदम चालेको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले पुष्टि गरेका छन्।
विवादको जड: 'बालेन' निकट उम्मेदवार र संस्थापन पक्षको द्वन्द्व
रसुवा रास्वपामा विवादको बिजारोपण गत फागुन २१ को निर्वाचनको सङ्घारमा भएको थियो। तत्कालीन जिल्ला सभापति मानबहादुर तामाङले टिकट नपाएपछि विद्रोह गर्दै पार्टी परित्याग गरेसँगै सुरु भएको रडाको अहिले कमिटी नै भंग हुने अवस्थामा पुगेको हो।
विशेष स्रोतका अनुसार, जिल्ला तहमा पकड भएका तामाङलाई पाखा लगाएर केन्द्रले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह निकट मानिने र जिल्लामा 'अपरिचित' को छाप लागेका बसन्त भट्टलाई उम्मेदवार बनाएपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा चर्को असन्तुष्टि छाएको थियो। सोही बेलादेखि रसुवामा रास्वपा दुई धारमा विभाजित भएको थियो, जसको असर संगठन परिचालन र पार्टीको मर्यादामा समेत परेको विश्लेषण गरिएको छ।
दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन: संगठन जोगाउनै मुस्किल
सभापति तामाङको बहिर्गमनपछि पछिल्लो दुई महिनादेखि रसुवा रास्वपा नेतृत्वविहीन र दिशाहीन अवस्थामा थियो। चुनावी परिणाम र आन्तरिक विद्रोहको असरले गर्दा नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन हुन नसक्दा केन्द्रले सिधै हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो।
अबको बाटो: नयाँ नेतृत्व र सांगठनिक 'रिफ्रेसमेन्ट'
सचिवालय बैठकले अब रसुवामा नयाँ प्रक्रियाबाट तदर्थ समिति वा जिल्ला भेला मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने योजना बनाएको छ। प्रवक्ता झाका अनुसार, "पार्टीलाई थप गतिशील बनाउन र स्थानीय भावनालाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय अनिवार्य थियो।"
यो विघटनले रास्वपाभित्र 'केन्द्रीय मनोनयन' र 'स्थानीय भावना' बीचको खाडललाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। रसुवाको यो घटनाले अन्य जिल्लाहरूमा पनि 'बागी' स्वरहरू उठ्न सक्ने आशंकामा पार्टी नेतृत्व थप सतर्क देखिएको छ।
प्रशासनिक सुधार र स्थानीय निर्वाचन लक्षित रणनीति:
यही बैठकले 'स्थानीय तह उम्मेदवार चयन ढाँचा-२०८३' र 'महाधिवेशन कार्यविधि-२०८३' लाई समेत स्वीकृत गर्दै पार्टीलाई चुनावी मोडमा लैजाने तयारी गरेको छ। तर, रसुवा जस्तो हिमाली जिल्लाको विवाद सुल्झाउनु नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती रहने देखिन्छ।
