हालै सार्वजनिक संस्थान र कार्यालयमा केही समूहले जेनजी नेपाल खोल्दै पदाधिकारीको बर्खास्ती तथा राजीनामा माग्ने, ट्रेड युनियन खारेजको माग गर्दै आफैं युनियनजस्तो अभ्यास गर्न थालेपछि मन्त्री खनालले आधिकारिक वक्तव्यमार्फत कर्मचारीलाई ढाडस दिएका हुन्।
उनले नेपाल सरकारले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासलाई प्रभावित गर्ने कुनै निर्णय नलिने स्पष्ट पारेका छन्।
“प्रक्रियागत सरलता, शीघ्रता र पारदर्शिता सहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अविच्छिन्नता सुनिश्चित गर्न सरकार सधैं प्रतिवद्ध छ,” खनालले भने।
मन्त्री खनालका अनुसार कार्यभार असमान रहेको कार्यालयको दरबन्दी पुनःव्यवस्थित गरी कार्यभार बढी भएका कार्यालयलाई थप जनशक्ति दिने नीति सरकारको छ।
त्यस्तै उनले सबै सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्दै निर्वाध सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
“म सबै कर्मचारी साथीहरुलाई मनोबल कमजोर पार्ने वा कार्यालयको काममा बाधा पुर्याउने गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दछु। आफ्नो जिम्मेवारी निःशंक निर्वाह गर्न सरकार तपाईहरुसँगै छ,” मन्त्री खनालले भनेका छन्।
९ असोज २०८२, बिहिबार ०१:५० मा प्रकाशित
