काठमाडौँ ।राज्यकोषलाई आफ्नै निजी सम्पत्ति सरह सम्झिएर दोहोरो र असीमित सुविधा लिने 'भिआइपी' प्रवृत्तिमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारले कठोर प्रहार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुन र मापदण्डविपरीत वर्षौँदेखि प्रयोग गरिरहेका सरकारी सवारी साधनहरूको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो अध्ययनले कतिपय पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन ओगटेको वा फरक–फरक निकायबाट 'दोहोरो सुविधा' लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो। राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र विधिको शासन स्थापित गर्न सरकारले विवरण माग गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन र विलासी सवारीको प्रयोग गरिरहेको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक आलोचना र आक्रोश व्यक्त हुँदै आएको थियो। जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अब गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने र मापदण्डभन्दा बढी देखिएका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले यस कार्यलाई सुशासन कायम गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अबका दिनमा पूर्वविशिष्टहरूको सुविधालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र पूर्णतः कानुनसम्मत बनाइने सरकारको दाबी छ। यो कदमले राज्यको व्ययभार घटाउनुका साथै 'कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ' भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह गरेको छ।
