रविन्द्र कट्टेल - हालै भएको जेन जी आन्दोलन ले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र प्रतिक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको आह्वान तीन दिनअघि नै सार्वजनिक भएको भए पनि, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (NID), नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीबलले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा गम्भीरताका साथ नलिएको देखिन्छ।
सुरक्षा निकायहरूले सूचना संकलन, जोखिम मूल्यांकन र रणनीतिक तयारीमा पटक–पटक चुक गरेपछि प्रदर्शनकारीहरू एक्कासी सडकमा उत्रिँदा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति गुमायो। आवश्यक सुरक्षा योजना र बल परिचालनमा ढिलाइ हुँदा सुरक्षाकर्मीहरू सुरुवाती चरणमै आकस्मिक रूपमा दबाबमा परे।
आन्दोलन चर्किँदै जाँदा मात्र गोली चलाउने आदेश दिइयो, जसको परिणामस्वरूप ठूलो सम्पत्ति नोक्सानी भयो र जनहानि समेत भयो।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस घटनाले नेपालका सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वय अभाव र रणनीतिक तयारीको कमजोरी स्पष्ट पारेको छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र अनुसन्धान निकायबीच समयमै सूचनाको आदान–प्रदान नहुँदा जोखिम मूल्यांकन असफल भयो।
स्रोतका अनुसार, आन्तरिक संयोजनभन्दा पनि सुरक्षातन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन कुरेर समय गुमाएको थियो, जसले आन्दोलनलाई फैलिन सहज वातावरण दियो।
त्यसका साथै, केही सुरक्षाविश्लेषकहरूले यो आन्दोलनमा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना समेत औंल्याएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, बाह्य प्रभावहरूले आन्दोलनको स्वरूप र उद्देश्यलाई विविध दिशामा मोड्ने प्रयास गरेको हुनसक्छ, जसले सरकार र सुरक्षातन्त्रको प्रतिक्रिया झन् जटिल बनायो।
संक्षेपमा, जेन जी आन्दोलनले नेपालका सुरक्षासंस्थाको तयारी, सूचना प्रणाली र समन्वयमा गहिरो कमजोरी उजागर गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सूचना संकलनदेखि जोखिम मूल्यांकन र प्रतिक्रिया व्यवस्थापनसम्मका सबै चरणमा असफलता भोगे।
राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्र दुवै पक्षले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक कदम नचालेको कारण, आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो।
