जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै राजनीतिक लय समाउन सकेको छैन । जेन–जीहरूले उठाउँदै आएका मुख्य एजेन्डा — भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता — मा ठोस प्रगति नहुँदा सरकारमाथि आलोचना बढ्न थालेको छ ।
सरकार गठन भएको डेढ महिना नबित्दै, फरक–फरक समूहमा विभाजित जेन–जीहरू एकीकृत धारणा बनाउन नसक्दा सरकार र आन्दोलनकारीबीच दूरी कायम छ । यद्यपि, अब सरकार र जेन–जीबीच औपचारिक सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका एजेन्डा दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई संयोजक तोकी वार्ताको जिम्मा दिनुभएको हो।
खनालका अनुसार अहिले दुवै पक्षबीच निरन्तर छलफल र परामर्श जारी छ। मस्यौदा तयार भएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग राय लिएर त्यसलाई औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको छ।
जेन–जी तर्फबाट ९ देखि १० बुँदेसम्मको सम्झौता प्रस्ताव तयार भइरहेको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। त्यसमा भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन, राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, निर्वाचन खर्चको निगरानी, र जनआन्दोलनको मान्यता जस्ता विषय समावेश छन्।
तर, सम्झौता प्रधानमन्त्रीसँग हुने कि राष्ट्रपतिसँग, भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ। यता केही समूहहरूले अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्ने र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने माग राखेका छन्, तर सरकारले हालको संविधानमै रहँदै माग सम्बोधन गर्ने पक्ष लिएको छ।
हालसम्म न त भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन संयन्त्र गठन भएको छ, न सुशासनका ठोस काम अघि बढेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा पनि जेन–जीको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व छैन, जसले सरकारमाथि असन्तोष बढाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार, सहमतिको खाका तयार हुँदैछ र सम्भवत: छठ पर्वपछि सार्वजनिक गरिनेछ। प्रधानमन्त्री सचिवालयले पनि एक साताभित्र मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि सम्झौताको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरू हुने जानकारी दिएको छ।
जेन–जीका प्रतिनिधिहरू भने आन्दोलनका उपलब्धि अलपत्र पर्न नदिन सम्झौतालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनुपर्ने मागमा अडिग छन्।
