काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको बहानामा चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रहरीको यस्तो अभ्यास 'अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग' भएको भन्दै अबदेखि नागरिकका यस्ता निजी कागजात नियन्त्रणमा नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
के थियो घटना?
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो फैसला गरेको हो। २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लंघन गर्दा प्रहरीले चौधरीको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएर २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको थियो। कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरीले नागरिकलाई सास्ती दिएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए।
अदालतको व्याख्या: "कानुनले जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र दियो"
सर्वोच्चले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै प्रहरीको स्वेच्छाचारी कदममाथि रोक लगाएको छ।
ऐनको व्यवस्था: उक्त दफाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिएको छ।
अधिकारको सीमा: ऐनको कुनै पनि प्रावधानले चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नै कब्जामा लिने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छैन।
नागरिक हकको उल्लंघन: कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी कागजात नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासन र नागरिकको स्वतन्त्रताको हक विपरीत हुने अदालतको ठहर छ।
डिजिटल युगमा भौतिक सास्ती किन?
अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको 'नागरिक एप' को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रहरीको पुरानो शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। नागरिक एपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने र 'ई-चलान' मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा भौतिक प्रतिलिपि कब्जामा लिएर नागरिकलाई दुख दिनु 'अधिकारको अधिक प्रयोग' भएको फैसलामा उल्लेख छ।
भविष्यका लागि निर्देशन
प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक लिखित निर्णय नगरेको तर व्यवहारमा मात्र लागू गरेको देखिएकाले अदालतले रिटलाई प्राविधिक रूपमा खारेज गरे पनि कडा निर्देशन भने जारी गरेको छ।
इजलासले भविष्यमा कसैको पनि लाइसेन्स, ब्लुबुक र साँचो नियन्त्रणमा नलिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय का नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। यो फैसलासँगै अब ट्राफिक नियम उल्लंघनमा चालकले जरिवानाको चिट बुझे पुग्नेछ, आफ्नो सक्कल कागजात बुझाउनु पर्ने छैन।
