काठमाडौँ: राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री नै गम्भीर आर्थिक अपराधको अभियोगमा प्रहरी खोरमा रहेका विवादास्पद बिचौलियाको व्यापारिक साझेदार रहेको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिरिएको छ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लगायत थुप्रै बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स वितरण र सेयरमा भएको भनिएको ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धानका लागि हाल सानेपास्थित प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया दीपक भट्ट र वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच 'स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड' मा प्रत्यक्ष व्यापारिक साझेदारी रहेको प्रमाण फेला परेको हो।
यस रहस्योद्घाटनले प्रहरी प्रशासनको सर्वोच्च कमान्ड सम्हालेका गृहमन्त्रीकै मातहतमा भइरहेको अर्बौंको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर 'नैतिक संकट' र 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) खडा गरिदिएको छ।
के हो व्यापारिक साझेदारीको प्रमाण ?
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त आधिकारिक लगत अनुसार यी दुई बीचको व्यापारिक कनेक्सन 'स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड' मार्फत जोडिएको छ। प्राप्त दस्ताबेजमा दर्ता र साझेदारीको विवरण यसप्रकार छ:
कम्पनीको नाम: स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
कम्पनी दर्ता नम्बर: ३०४६७०/०७९/८०
दीपक भट्टको प्रतिनिधित्व: कम्पनीको सञ्चालक लगतको तेस्रो नम्बरमा इन्फिनिटी होल्डिङ्गस (दीपक भट्टको कम्पनी) की प्रतिनिधि कर्मचारी प्रजुनी बज्राचार्यको नाम दर्ता छ।
गृहमन्त्रीको साझेदारी: सोही कम्पनीको सेयरधनी लगतको ४९ औं नम्बरमा वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाम प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ। लगतमा उनको ठेगाना गोरखाको चुमनुब्री-२ र बाबुको नाम दिलबहादुर गुरुङ राखिएको छ।
सेयर र नागरिकता विवरण: लगत अनुसार गृहमन्त्री गुरुङको नागरिकता नम्बर ११३७९ रहेको छ भने उक्त कम्पनीमा उनको नाममा २५,००० (पच्चिस हजार) कित्ता सेयर जारी भएको छ।
अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न
एकातिर नेपाल प्रहरीले बिमा क्षेत्रमा दशकौँकै ठूलो मानिएको 'हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स' ठगी प्रकरणमा बिचौलिया भट्टलाई पक्राउ गरी सानेपामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अर्कोतिर, त्यही प्रहरी सङ्गठनलाई निर्देशन दिने कुर्सीमा बसेका गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ भट्टको छातामुनि रहेको कम्पनीका २५ हजार कित्ता सेयरका मालिक हुन्।
यस तथ्यले सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको नेतृत्वमाथि नै 'रक्षक नै भक्षक' हुने हो कि भन्ने त्रास बढाएको छ। कानुनका जानकारहरूका अनुसार, यो सिधै 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' को मुद्दा हो। आफन्त वा व्यापारिक साझेदारमाथि आफ्नै मन्त्रालय मातहतको निकायले स्वतन्त्र र भयरहित भएर छानबिन गर्न सक्छ भन्नेमा शंका उब्जिएको छ।
अबको बाटो के ?
प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रमुख अभियुक्तसँग बहालवाला गृहमन्त्रीको कागजी रूपमै प्रमाणित व्यापारिक साझेदारी सार्वजनिक भइसकेपछि अब यो प्रकरण केवल प्रहरीको अनुसन्धानमा मात्र सीमित रहन सक्दैन।
यस सनसनीपूर्ण खुलासापछि आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र संसद्ले गृहमन्त्री गुरुङसँग यस साझेदारीको यथार्थ विवरण र नैतिकताको आधारमा जवाफ माग्ने निश्चित छ। निष्पक्ष छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ।स्रोत:जनआस्था
