काठमाडौं,२० वैशाख। राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा वर्तमान सरकारको चरम लापरवाही र दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको भन्दै चलाएको 'प्रोपोगान्डा' अन्ततः झुटो साबित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको विज्ञप्ति कुनै औपचारिक कूटनीतिक नोट नभई केवल 'मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रवक्ताको जवाफ' मात्र भएको तथ्य मन्त्रालयकै वेबसाइटबाट छर्लङ्ग भएको छ। मिडियाको प्रश्नको जवाफ दिनु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राज्यको तर्फबाट आधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाउनु नितान्त फरक विषय हुन्। नेपालको यो फितलो कदमलाई भारतले पनि त्यही स्तरमा झारिदिँदै मे ३ तारिखमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालमार्फत नेपालको दाबीलाई 'एकतर्फी र कृत्रिम विस्तार' भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेको छ। विगतमा इरानमा बन्दी बनाइएका नेपाली युवा अमृत झालाई सकुशल फर्कायौं भनेर जनतालाई ढाँट्ने मन्त्रालयले सीमा जस्तो गम्भीर विषयमा पनि सस्तो लोकप्रियताको बाटो रोजेर देशको कूटनीतिक साख नै गिराएको छ।
यस गम्भीर राष्ट्रिय गल्तीप्रति राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ। नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता मनिष जङ्ग थापाले सरकारको यो कदमलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। नेता थापाले यो सामान्य त्रुटि नभई देशको सार्वभौमसत्ता र मातृभूमिको छातीमाथिको निर्मम प्रहार भएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने र यस विषयमा भारत र चीन दुवै देशका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल लिखित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने दृढ माग राख्नुभएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले देखाएको यो लम्पसारवाद र मिडियाबाजीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडानलाई अत्यन्तै कमजोर र हाँस्यास्पद बनाएको नेता थापाको ठहर छ।
एकातिर विदेशी शक्तिका सामु सरकारले कूटनीतिक पत्राचारसमेत गर्न नसकी निरीहता प्रकट गरिरहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्र आफ्नै निहत्था नागरिकमाथि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सीमा जोगाउन कूटनीतिक नोट लेख्न डराउने सरकार काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भने डोजर लिएर निहत्था गरिबमाथि खनिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्थापन र मानवीय संवेदनालाई पूरै बेवास्ता गर्दै सुकुमवासी नागरिकलाई उठीबास लगाउने सरकारको कदमले नागरिकलाई त्रसित बनाएको छ। देशभित्र निहत्था सुकुमवासीमाथि बहादुरी देखाउने तर विदेशी अतिक्रमणका सामु केवल 'मिडियाको जवाफ' दिएर पन्छिने सरकारको यो दोहोरो चरित्रले वर्तमान नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रष्ट पारेको छ। आफ्नै भूमि अतिक्रमण हुँदा राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्न नसक्ने सत्ताले गरिबको छाप्रो भत्काएर सुशासनको दाबी गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो।
