काठमाडौं, २८ माघ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै सरकारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी सम्झाउने कडा सन्देश सार्वजनिक गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक दायित्व सरकार र कार्यकारी अंगकै भएको स्पष्ट पार्दै प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले आफ्नो निकायभित्र हुने अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको हो।
भ्रष्टाचार निवारणकै माग राख्दै गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनिएको छ-जब कार्यकारी अंग आफैं जिम्मेवार बन्न सक्दैन, तब नागरिकले सडक रोज्न बाध्य हुन्छन्।
“कार्यालय प्रमुख नै भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार”
प्रत्येक कार्यालयमा हुने घुसखोरी र अनियमितताका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने स्पष्ट मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जबसम्म सुधारको अपेक्षा बाह्य निकायबाट मात्र गरिन्छ र आन्तरिक जिम्मेवारीबोध हुँदैन, तबसम्म संरचनागत सुधार सम्भव नहुने धारणा राखिएको छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालामा जिम्मेवारीको चेतना विकास नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनमा प्राथमिकता
जेनजी युवाको आन्दोलनपछि गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन, सार्वजनिक सेवा सरलीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिएको छ। नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता प्रत्यक्ष सरोकारका सेवामा सरल, शीघ्र र सुलभ प्रणाली विकास गर्न सरकार संवेदनशील भएर लागेको बताइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै अनावश्यक भर्ती रोकेको, तयारीबिनाका र दुरुपयोगको आशंका रहेका योजनाको बजेट कटौती गरेको तथा राज्य स्रोत-साधनको दुरुपयोगविरुद्ध कडा रुख अपनाएको उल्लेख गरिएको छ।
‘गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ अन्तिम चरणमा
आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी ‘सुशासनको मार्गचित्र (Governance Blueprint)’ तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीलाई तीव्र बनाउन विद्यमान निकायलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रतासहित सक्रिय बनाइएको र त्यसका केही परिणाम देखिन थालेको दाबी गरिएको छ।
तर यतिमात्रै पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै अझ कठोर र निर्मम कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
निर्वाचनलाई ‘सदाचार अभियान’ बनाउने आह्वान
आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई सुशासन स्थापना गर्ने महाअभियानका रूपमा लिन सबैमा आह्वान गरिएको छ। स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधि चयन गरी प्रतिनिधिसभालाई सदाचारको थलो बनाउने अभियानमा सहभागी हुन नागरिकसँग आग्रह गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणको लक्ष्य केवल नारामा सीमित नरहने, जनादेशमार्फत सशक्त कदम चालिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
