काठमाडौं, असोज २८ — प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज तीनवटा रिट पेस भएका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म तीन रिट दर्ताका लागि अदालतमा पेस भइसकेका छन्।
‘तीनवटा रिट आइसकेका छन्, दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ कोइरालाले नेपालखबरसँग भने। सर्वोच्चले आजदेखि रिट दर्ता गर्न सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै पहिलो दिनमै प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा रिट पेस भएको हो।
रिटमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै संविधानको धारा ७६ को मर्म उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरी संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति पनि असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा संविधानको धारा १३२ (२) को उद्धरण गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको जनाइएको छ। साथै, धारा ७६ (७) अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लंघन गरिएको आरोप छ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई मानवताविरोधी अपराध घोषणा गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ। पौडेलले दाबी गरेका छन्, “जेनजी आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनका लागि होइन, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने अभियान हो।”
सर्वोच्च अदालतले रिटहरू दर्ता गरेपछि पेसी तोकी सुनुवाइ अघि बढाइनेछ।
