काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनका अगुवाबीच नै मुलुकको शासन प्रणालीको विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बुधबार राति अबेरसम्म चलेको सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीचको वार्तामा यो मतभेद स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको हो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफल बनाउन सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। तर, वार्ताको बीचमै शासन प्रणाली र संघीयताको विषय उठेपछि जेनजीका नेताहरूबीच विवाद चर्किएको हो।
जेनजीका तर्फबाट सुरुवातमै बोलेका मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग राखे। तर उनको भनाइलाई अर्का जेनजी अगुवा उपअर्जुन चाम्लिङ राईले खुलेर अस्वीकार गरे।
ढुंगानाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राईले भने, “संविधानमा नभएको र आन्दोलनका मागमा नपरेको विषय एजेण्डा बनाउन मिल्दैन।” उनले संघीयता खारेज गर्ने प्रयास भए “कोसी प्रदेशबाट मात्रै १० लाख जनता काठमाडौँ आउने” चेतावनी दिए।
राईले आफूहरू संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै भने, “हामी परिवर्तन मेट्ने होइन, सुधार गर्ने पक्षमा छौँ।”
वार्तामा जेनजीबाट मिराज ढुंगाना, उपअर्जुन चाम्लिङ राई, रक्षा बम, मोनिका निरौला, पुरुषोत्तम यादव, सामना लावती, खेमराज साउद, भोजविक्रम थापा, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, रेहनराज डंगोल, अमित खनाल र राजन रानामगर सहभागी थिए।
