कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको बयान
नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो समय निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको 'विवादित' भेटघाट प्रकरणमा नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले अन्ततः आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयमा पुगेका राजदूत भोल्जमाथि अशोभनीय व्यवहार भएको समाचारले सनसनी मच्चाइरहेका बेला, उनले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख खोलेका हुन्। यस अकल्पनीय घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको समयमा राजदूतको यो भनाइलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
मिडियाबाजीको खण्डन तर घटनाबारे मौनता
राजदूत भोल्जले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको भ्रमणका विषयमा आफूले वा दूतावासले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा पोस्ट गर्दै उनले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो भ्रमणबारे विभिन्न तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले व्यक्तिगत रूपमा वा जर्मन दूतावासको तर्फबाट कुनै पनि पत्रकारसँग यस विषयमा कुराकानी नभएको प्रस्ट्याउँदै दूतावासले कसैलाई पनि बोल्न अनुमति नदिएको बताएका छन्।
तर, यस प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र गम्भीर पक्ष के छ भने, उनले मिडियासँग नबोलेको स्पष्टीकरण दिए पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूबाट आफूमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहार र त्यहाँको वास्तविक विवरणबारे भने कुनै खण्डन वा टिप्पणी गरेका छैनन्। उनको यो कूटनीतिक र अर्थपूर्ण मौनताले मिडियामा आएका कुराहरू असत्य नै हुन् भनेर ठोकुवा गर्ने आधार भने दिएको छैन, जसले गर्दा घटनाको यथार्थ अझै गर्भमै रहेको भान हुन्छ।
सोमबारको त्यो रहस्यमय भ्रमण र ठेक्का विवाद
यो कूटनीतिक तनावको सुरुवात गत सोमबार बिहानबाट भएको हो। नेपाल सरकारले आह्वान गरेको इ–पासपोर्टको खरिद तथा छपाइ प्रणालीको ग्लोबल टेन्डरमा दुई जर्मन कम्पनीले अर्बौंको ठेक्का पाएका थिए। तर, बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै आफ्ना सहयोगीहरूमार्फत शक्ति अभ्यास गर्दै अख्तियारलाई समेत दबाब दिएको खबर बाहिरिएको थियो। आफ्ना देशका कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्ष र कानुनी अवस्थाको बचाउ गर्न राजदूत भोल्ज सोमबार बिहानै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
सरकारी उच्च स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारहरू अनुसार, राजदूत भोल्जले सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्न समय मागेका थिए, तर उनलाई उक्त समय उपलब्ध गराइएन। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि उनी सल्लाहकारहरूसँग आफ्ना कुरा राख्न तत्पर थिए।
सहयोगीको व्यवहार र कूटनीतिक मर्यादामाथिको प्रश्न
मिडियामा आएका विवरणअनुसार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले समेत उनलाई भेट्न अस्वीकार गर्दै लामो समयसम्म कुराएर राखेका थिए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले मात्र उनलाई भेटेको र त्यसक्रममा एउटा मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई अत्यन्तै अशोभनीय व्यवहार र बोलीवचन लगाएर फर्काइएको गम्भीर आरोप लागेको छ। एउटा विशिष्ट अतिथिलाई देशको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयभित्रै यसरी अपमानित गरिनु कूटनीतिक प्रोटोकलको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै अहिले सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
अहिले राजदूत भोल्जले मिडियासँगको संलग्नता अस्वीकार गरेर कूटनीतिक संयमता र परिपक्वता देखाए पनि, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको त्यो दिनको वास्तविक परिदृश्य र सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्नुपर्ने दबाब र दायित्व अब नेपाल सरकारको काँधमा आएको छ।
