काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको काँधमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। हालै सार्वजनिक तथ्यांकले देशको आर्थिक अवस्थाका दुईवटा पाटा देखाएको छ।
सबल पक्षहरू:
विदेशी मुद्रा सञ्चिति: १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी ३३ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ, जुन अत्यन्तै मजबुत अवस्था हो।
रेमिटेन्स: मासिक १ खर्बभन्दा बढी (सात महिनामा १२ खर्ब ६१ अर्ब) भित्रिरहेको छ।
तरलता र ब्याजदर: बैंकहरूमा ११ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ र ब्याजदर ७ प्रतिशतको औसत विन्दुमा झरेको छ।
मूल्यवृद्धि: मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतमा सीमित रहनु सकारात्मक पक्ष हो।
मुख्य चुनौती र चिन्ता:
लगानीको खडेरी: ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनाले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
बाह्य जोखिम: मध्यपूर्वको बढ्दो तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने र रेमिटेन्स तथा वैदेशिक रोजगारीमा धक्का लाग्न सक्ने जोखिम छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ डलर पुग्नु नेपाल जस्तो आयातमुखी देशका लागि खतराको संकेत हो।
आन्तरिक संकट: घरजग्गा कारोबारमा २० प्रतिशतको गिरावट र सहकारी क्षेत्रमा अर्बौं बचत फस्नुले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाएको छ।
कमजोर पुँजीगत खर्च: सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) २० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नुले पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको छ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकहरू "कम्फर्ट जोन" मा भए पनि आन्तरिक बजारमा देखिएको मन्दी र निजी क्षेत्रको निराशा हटाउनु नै नयाँ सरकारको पहिलो अग्निपरीक्षा हुने देखिन्छ।
