संवैधानिक, न्यायिक, बैंकिङ र सुरक्षा नेतृत्व रिक्त पदमा नयाँ सरकारको नियुक्ति तयारी: नेपालमा प्रशासनिक फेरबदलको संकेत

काठमाडौँ । देशका संवैधानिक आयोग, न्यायालय, बैंक तथा सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण नेतृत्व पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सम्भावित बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन नजिकिँदा यी पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

संवैधानिक आयोगहरूमा Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) मा एक आयुक्त र Election Commission Nepal मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित एक आयुक्तको पद खाली छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त Dinesh Kumar Thapaliya को कार्यकाल सकिएपछि झण्डै ११ महिनादेखि उक्त पद रिक्त छ। हाल वरिष्ठ आयुक्त Ram Prasad Bhandari कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश Prakash Man Singh Raut चैत १७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश Sapana Pradhan Malla नयाँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना बलियो छ। नियुक्त भएमा उनी नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ। Nilam Dhungana Timsina र Bam Bahadur Mishra को पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पद खाली भएको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर Bishwanath Poudel को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

सुरक्षा निकायमा पनि नेतृत्व परिवर्तन तयारीमा छ। Armed Police Force Nepal का महानिरीक्षक Raju Aryal अर्को महिना अवकाशमा जानेछन्। नयाँ आईजीपीको प्रतिस्पर्धा Narayan Datt Poudel र Banshi Raj Dahal बीच हुने देखिएको छ। यसैबीच सशस्त्र प्रहरीमा ६ जना डीआईजीको पद पनि रिक्त छन्।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि ठूलो फेरबदल हुनसक्ने देखिएको छ। अन्तरिम सरकारले अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान लगायत १० देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको भए पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नसकिँदा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।

Insurance Authority of Nepal को अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ भने हाल Chandrakala Paudel कार्यवाहकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दैछिन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सदस्यको पद पनि खाली छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुने र संसद् सञ्चालनमा आएपछि यी सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रशासनिक स्थिरता, संस्थागत नेतृत्व सुदृढीकरण र निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।