काठमाडौं, १० वैशाख
सरकारले निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र छरितो बनाउने उद्देश्यले 'संघीय निजामती विधेयक' को नयाँ मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदामा कर्मचारीको उमेरहददेखि अवकाशपछिको गतिविधिमा समेत अंकुश लगाउने गरी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।
उमेरहद र अवकाशको नयाँ मापदण्ड
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार यो व्यवस्था दुई चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ। ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५९ वर्ष र दोस्रो वर्ष ६० वर्ष उमेरहद कायम गरिनेछ।
यसका साथै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पदावधिमा समेत कटौती गरिएको छ:
मुख्यसचिव (१४औँ तह): २ वर्ष (हाल ३ वर्ष रहेको)।
सचिव (१३औँ तह): २ वर्ष (सरकारले चाहेमा १ वर्ष थप गर्न सक्ने)।
सहसचिव: ६० वर्षको उमेर नभएसम्म वा सचिवमा बढुवा नभएसम्म सेवामा रहन पाउने।
प्रवेश उमेरमा कडाइ र 'कुलिङ पिरियड'
निजामती सेवामा नयाँ र उर्जावान जनशक्ति भित्र्याउन प्रवेश गर्ने उमेरको माथिल्लो सीमा घटाइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार:
पुरुष: ३२ वर्ष (यसअघि ३५ वर्ष)।
महिला: ३५ वर्ष (यसअघि ४० वर्ष)।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति: ३९ वर्ष।
त्यस्तै, कर्मचारीहरू अवकाश हुनेबित्तिकै राजनीतिमा लाग्ने वा अन्य नियुक्ति लिने परिपाटीलाई रोक्न दुई वर्षको 'कुलिङ पिरियड' प्रस्ताव गरिएको छ। अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाइने छैन।
स्वार्थको द्वन्द्व र आचरणमा कडाइ
विधेयकले कर्मचारीहरूको स्वार्थ बाझिने विषयमा कठोर नीति लिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैनन् र त्यस्ता स्वार्थहरू पूर्वघोषणा गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। नियम उल्लंघन गरेमा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बहालवाला कर्मचारीलाई लोकसेवा तयारी कक्षाहरू (इन्स्टिच्युट) मा पढाउन समेत रोक लगाइनेछ।
स्थानीय र प्रदेश सेवाको व्यवस्थापन
विधेयकले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मा संघीय सरकारमार्फत प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था ऐन जारी भएको ५ वर्षसम्म लागू हुनेछ। दुई स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा हुन सक्ने प्रावधान समेत मस्यौदामा समेटिएको छ।
"विधेयकले कर्मचारीलाई डिजिटल सेवामुखी बनाउने र दक्षताका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ," मन्त्री रावलले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले यो मस्यौदा सुझावका लागि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
