खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै हुने अपराध र सीमा विवादलाई कूटनीतिक तवरबाटै सुल्झाउन सशस्त्र प्रहरी बलले एउटा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेको छ। सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टर हल्चोकले भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि (सहचारी) राख्न गृह मन्त्रालयमा औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेसँगै सुरक्षा वृत्तमा नयाँ तरंग छाएको छ। निवर्तमान आईजीपी राजु अर्यालको पालामा सुरु भएको यो रणनीतिक कदमलाई भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) र चिनियाँ सुरक्षा निकायसँग प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी समन्वय गर्ने बलियो हतियारको रूपमा हेरिएको छ। हाल भारततर्फ २४९ र चीनतर्फ ११ गरी जम्मा २६० बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मार्फत सीमा कुरिरहेको सशस्त्रले अब दूतावासकै छानामुनि रहेर सीमा समस्याको अन्तर्राष्ट्रिय समाधान खोज्ने रणनीति बनाएको हो।
पछिल्लो समय बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सीमा सुरक्षाको मुद्दाले अभूतपूर्व प्राथमिकता पाएको छ। सरकारको कडा निर्देशनपछि पहाडी जिल्लाहरूबाट करिब तीन हजार जनशक्ति तानेर सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरिसकिएको छ। यसै मेसोमा नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा र सूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउन 'बोर्डर इन्टर्याक्सन टिम' (बीआईटी) परिचालन गर्ने नयाँ र आक्रामक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यसले स्थानीयस्तरमा नागरिकलाई सहज सेवा दिने, सूचना आदानप्रदानलाई व्यवस्थित गर्ने र सीमापार अपराधलाई प्रारम्भिक चरणमै निस्तेज पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यति मात्र होइन, काठमाडौंबाटै सम्पूर्ण सीमानाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने 'डिजिटल बोर्डर कन्सेप्ट' र छुट्टै 'सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण' गठन गर्ने प्रस्तावले सीमा व्यवस्थापनमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको संकेत गरेको छ।
तर, सशस्त्र प्रहरीको यो उत्साहजनक प्रस्ताव कार्यान्वयनको बाटो भने त्यति सहज देखिँदैन। इतिहास पल्टाउने हो भने नेपाल प्रहरीले विगत २६ वर्षदेखि भोगेको कूटनीतिक उपेक्षाको तितो यथार्थ यसको अगाडि उभिएको छ। तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको पालामा २०५६ सालमा अमेरिका, हङकङ, सिंगापुरसहित विश्वका ८ प्रमुख देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। खुला सीमानाको प्रयोग गर्दै तत्कालीन माओवादी नेताहरूले भारतमा आश्रय लिएको विशेष परिस्थितिका कारण २०५८ सालमा नयाँ दिल्लीमा एक जना एसएसपी राख्नेबाहेक प्रहरीका अन्य कुनै पनि प्रस्ताव आजसम्म सफल हुन सकेनन्। खरेलपछि १८ जना आईजीपी फेरिइसक्दा पनि प्रहरीको यो माग सधैं रातो फित्ताको सास्तीमा पर्दै आएको छ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता प्रस्तावहरू तुहिनुको मुख्य कारण परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको संकुचित मानसिकता हो। दूतावासमा सुरक्षा अधिकारीहरूको प्रवेशले आफ्नो कूटनीतिक एकाधिकार र प्रभाव गुम्ने डर उनीहरूमा हाबी रहेको आरोप छ। सँगसँगै, हरेक पटक आर्थिक भारको बहाना बनाएर सुरक्षा निकायको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई रोक्ने गरिएको पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको गुनासो छ। अहिले भारतस्थित दूतावासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहे पनि चीनसहित अन्य देशमा त्यो पहुँच छैन। यस्तो जकडिएको कूटनीतिक र प्रशासनिक भूमरीको बीचमा, के बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्रको त्यो परम्परागत पर्खाल भत्काएर सशस्त्र प्रहरीलाई दिल्ली र बेइजिङसम्म पुर्याउन सक्ला ? यो प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी सीमा सुरक्षाको समग्र चित्र तय गर्नेछ।
