रविन्द्र कट्टेल
आज मे २९ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस। सन् १९५३ मा आजकै दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर मानव इतिहासमा अभूतपूर्व कीर्तिमान रचेका थिए। यो दिन सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि गौरव र विश्वभरका साहसिक पर्यटकहरूका लागि उत्सवको दिन हो। तर, आज सात दशकभन्दा लामो समय पार गरिसक्दा सगरमाथाको फेदीदेखि चुचुरोसम्म नियालेर हेर्ने हो भने, उत्सव मनाउनुपर्ने यो दिन गम्भीर चिन्तन, आत्मसमीक्षा र निर्मम खबरदारी गर्नुपर्ने डरलाग्दो विन्दुमा आइपुगेको छ। एकातिर हाम्रा सेताम्य हिमालहरू विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर उजाड काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन् भने, अर्कोतर्फ तिनै हिमाल र वातावरण जोगाउने नाममा च्याउजस्तै उम्रिएका केही एनजीओ तथा संगठित गिरोहहरूले राज्यको ढुकुटी र विदेशी अनुदानमाथि निर्लज्ज दोहन गरिरहेका छन्।
पर्यटन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र सरकारी कदमको फितलोपन
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भनेकै पर्यटन हो, र नेपालको पर्यटनको मुटु हाम्रा अद्वितीय हिमश्रृङ्खलाहरू हुन्। सगरमाथा, अन्नपूर्ण, कञ्चनजंघा लगायतका हिमाल आरोहण र त्यस क्षेत्रको पदयात्राबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने गरेको छ। हजारौं शेर्पा, भरिया, पथप्रदर्शक, र स्थानीय साना–ठूला व्यवसायीको सम्पूर्ण रोजीरोटी यसै व्यवसायमा अडेको छ। हिमालकै कारण नेपालले विश्व मानचित्रमा आफ्नो अलग्गै र विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सकेको छ। तर, यसको व्यवस्थापनमा सरकारी भूमिका सधैं आलोचनाको केन्द्रमा रहने गरेको छ।
सरकारले आरोहण अनुमति पत्र (पर्मिट) वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको दाबी गर्दै आएको छ। वसन्त ऋतुको आरोहणका लागि मात्रै करोडौंको रोयल्टी उठ्ने गरेको तथ्यांकले सरकारी ढुकुटीलाई त भरिलो बनाएको छ, तर हिमालको दिगोपनमा भने प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि आरोहीहरूले निश्चित मात्रामा फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्ने र धरौटी राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। नेपाली सेना र विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा हालैका वर्षहरूमा सगरमाथा क्षेत्रबाट सफाइ अभियान मार्फत सयौं टन फोहोर र पुराना शवहरू निकालिएका पनि छन्। यद्यपि, यी नियमहरू कागजमा जति सुन्दर देखिन्छन्, हिमालको फेदीमा तिनको कार्यान्वयन त्यति नै फितलो र निराशाजनक छ। बेसक्याम्पमा बढ्दो अस्वभाविक भिडभाड, पर्यटनका नाममा हुने हेलिकप्टरको अनियन्त्रित र कोलाहलपूर्ण उडान, अनि फोहोरको डंगुरले सगरमाथाको पवित्रतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। सरकारी अनुगमन संयन्त्र ज्यादै कमजोर, साधनस्रोत विहीन र कतिपय अवस्थामा प्रभावहीन देखिएको छ, जसले गर्दा हिमालमाथिको व्यापारिक अतिक्रमण दिनानुदिन बढ्दो छ।
सेता हिमालमाथि जलवायु परिवर्तनको कालो प्रहार
हाम्रा हिमालहरू आज विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष सिकार बनेका छन्। विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले अन्धाधुन्ध गरेको कार्बन उत्सर्जनको भयानक पाप आज नेपालका निर्दोष हिमालहरूले भोगिरहेका छन्। हिउँ पग्लिएर सगरमाथा क्षेत्रका हिमतालहरू फुट्ने उच्च जोखिममा छन्। हिमालहरू आफ्नो सेतो बर्को फुकालेर नांगा र काला चट्टानमा परिणत हुँदैछन्। यो केवल नेपालको मात्र होइन, सिंगो पृथ्वीको पारिस्थिकीय प्रणालीमाथिको गम्भीर संकट हो।
"हिमालहरू केवल हिउँका निर्जीव ढिस्का होइनन्, यी त दक्षिण एसियाका अर्बौं मानिसको जीवनरेखा र पिउने पानीका असीमित स्रोत हुन्। हिउँ पग्लिने क्रम यही गतिमा रहे भविष्यमा भयानक जलसंकट आउने निश्चित छ।"
तापमान वृद्धिका कारण हिमपहिरोको जोखिम अनपेक्षित रूपमा बढेको छ। खुम्बु आइसफल जस्ता अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हिउँको पत्र पातलो हुँदा र पग्लने क्रम तीव्र हुँदा आरोही र विशेषगरी बाटो बनाउने शेर्पाहरूको ज्यान उच्च जोखिममा परेको छ। समयभन्दा अगावै हिउँ पग्लिने र बेमौसमी हिमपात हुने चक्रले हिमाली जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। तर, यो संकटलाई देखाएर नेपालभित्रै अर्कै किसिमको व्यापार भने फस्टाइरहेको छ।
हिमालको नाममा संस्थागत लुट: एनजीओ र माफियाको पर्दाफास
सगरमाथा दिवसको अवसरमा राज्य र नागरिकस्तरबाट सबैभन्दा बढी चिरफार गर्नुपर्ने विषय भनेको 'हिमाल संरक्षण' र 'जलवायु परिवर्तन'को नाममा भइरहेको डरलाग्दो संस्थागत ठगी हो। हिमालको दुहाइ दिएर, पग्लिँदै गरेका हिउँका तस्बिर बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गोहीको आँसु बगाउने र डलर भित्र्याउने एउटा निकै शक्तिशाली गिरोह नेपालमा सक्रिय छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, हिमाली समुदायको उत्थान र हिमाल सफाइको आकर्षक नारा बोकेर बर्सेनि करोडौं विदेशी डलर नेपाल भित्रिन्छ। तर, बिडम्बनाको कुरा, त्यो मोटो रकम हिमालको फेदीमा रहेका वास्तविक पीडितसम्म कहिल्यै पुग्दैन। त्यस्ता अधिकांश रकम काठमाडौंका पाँचतारे होटलका वातानुकूलित हलहरूमा हुने सेमिनार, गोष्ठी, ककटेल पार्टी र आकर्षक कार्यपत्रमै स्वाहा हुन्छन्। विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारलाई समेत चिल्ला कागजी रिपोर्ट बनाएर झुक्याउने यस्ता 'डलर खेती' गर्ने एनजीओहरूको बिगबिगीले वास्तविक संरक्षणको कामलाई गिज्याइरहेको छ। स्थानीय शेर्पा र हिमाली भेगका बासिन्दा जसले प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका छन्, उनीहरूसम्म राहत र वैकल्पिक आयस्रोतका कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन्। बिचौलिया, पहुँचवाला र केही टाठाबाठाहरूको खल्ती भर्ने काम मात्र भइरहेको छ।
यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रलाई भित्रभित्रै धमिराले झैं खाइरहेको अर्को गम्भीर अपराध हो, नक्कली उद्धार अर्थात् 'फेक रेस्क्यु' माफियाको सञ्जाल। विगतमा पदयात्री र आरोहीहरूलाई सामान्य लेक लाग्दा वा बिरामी हुँदा पनि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको झुटो विवरण तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरूलाई ठग्ने ठूलो गिरोह सक्रिय थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बेइज्जती भएपछि केही समय मत्थर भएको जस्तो देखिए पनि आज पुनः स्वरूप परिवर्तन गरेर यस्ता माफियाहरू पर्यटन क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेका छन्। अस्पताल, हेलिकप्टर कम्पनी र केही ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको त्रिकोणात्मक साँठगाँठले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दिनानुदिन धुमिल भइरहेको छ। राज्य संयन्त्रका केही भ्रष्ट कर्मचारी र यस्ता माफियाहरूको मिलेमतोले गर्दा हिमालको नाममा उठेको र आएको रकममा खुलेआम ब्रम्हलुट मच्चिएको छ। यो संगठित गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नत्थी लगाउन नसक्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो र लज्जास्पद कमजोरी हो।
अबको बाटो: कठोर कदम र संरक्षणको संकल्प
हिमाल केवल नेपालका भौगोलिक पहिचान मात्र होइनन्, यी विश्वकै अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा हुन्। यिनको संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण शुद्धीकरणका लागि अब मसिना कुरा गरेर पुग्दैन, निर्मम र कठोर कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।
पहिलो कदम स्वरूप, हिमाल संरक्षणको नाममा विदेशी रकम ल्याएर दुरुपयोग गर्ने सम्पूर्ण एनजीओ र आईएनजीओहरूको तत्काल स्वतन्त्र निकायबाट सूक्ष्म अडिट गरिनुपर्छ। कागजी काम मात्र देखाएर डलर पचाउने संस्थाहरू खारेज गरी तिनका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्ने र ठगी मुद्दामा जेल कोच्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ। नक्कली उद्धार र बिमा ठगीमा संलग्न जो कोहीलाई पनि हदैसम्मको कारबाही गरी पर्यटन उद्योगलाई माफियामुक्त बनाउनु अत्यावश्यक छ।
दिगो पर्यटनका लागि सगरमाथा लगायतका हिमालहरूमा एकैपटक धेरै आरोही जान नदिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ। आरोहणमा कोटा प्रणाली तोकेर हिमाललाई सास फेर्न दिनुपर्छ। व्यापारिक प्रयोजन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि गरिने हेलिकप्टरको जथाभावी उडानलाई बेसक्याम्पभन्दा धेरै तलै सीमित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा ध्वनि प्रदूषण र कम्पनबाट हिउँ पहिरो जाने जोखिम कम हुन्छ।
यसका साथै, नेपालले विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई अझ निडर र सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। धनी र प्रदूषक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कुरालाई कूटनीतिक एजेन्डाको प्रमुख विषय बनाउनुपर्छ। आरोहणबाट उठेको रोयल्टीको ठूलो हिस्सा अनिवार्य रूपमा स्थानीय हिमाली समुदायको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रत्यक्ष वातावरण संरक्षणमा मात्रै खर्च गर्ने पारदर्शी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सगरमाथाको उचाइ जति विशाल र गौरवपूर्ण छ, आज यसले भोगेको संकट पनि त्यति नै गहिरो र भयावह छ। आजको सगरमाथा दिवस केवल औपचारिकता, शुभकामना आदानप्रदान र मञ्चका भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो दिन हिमालमाथि भइरहेको प्राकृतिक दोहन र मानवीय अतिक्रमण रोक्ने महासंकल्पको दिन बन्नुपर्छ। एनजीओ र बिचौलिया माफियाको भ्रष्ट जालो च्यातेर अनि सुस्त सरकारी संयन्त्रलाई तताएर मात्र हामीले हाम्रा भावी पुस्ताका लागि सेता, सफा, सुरक्षित र सानदार हिमालहरू नासोको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्छौं। प्रकृतिको यो अनुपम उपहारलाई जोगाउने अन्तिम अवसर हाम्रो हातमा छ, र अब राज्यलाई कानमा तेल हालेर वा आँखा चिम्लिएर बस्ने कुनै छुट छैन।
