काठमाडौँ - नेपालको पछिल्लो राजनीतिक वृत्तमा अध्यादेशको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास र सरकारबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड देखिएको छ। सरकारले एकैपटक सिफारिस गरेका सातवटा अध्यादेशका कारण उत्पन्न संवैधानिक अन्योल चिर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार संविधानविद्हरूसँग साढे दुई घण्टा लामो घनिभूत छलफल गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको नैतिक संकट: "पहिले फर्काएको विधेयक अहिले कसरी?"
छलफलका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले निकै गम्भीर र पेचिलो प्रश्न राखेका थिए। उनले आफू पहिलेकै अडानमा कायम रहेको संकेत गर्दै विज्ञहरूसँग जिज्ञासा राखे- "पहिलेको सरकार हुँदा जुन व्यहोराको अध्यादेश मैले दुई पटक फिर्ता पठाएको थिएँ, अहिले फेरि त्यही आएको छ। हिजो बहुमतको सरकार हुँदा फिर्ता गरेको विषय आज बहुमतकै सरकार हुँदा कुन आधारमा जारी गर्ने?"
विशेषगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको ठूलो चासो र असन्तुष्टि देखिएको छ। एकैपटक सातवटा अध्यादेश मार्फत झण्डै ४० वटा ऐन संशोधन गर्न खोजिएको विषयलाई राष्ट्रपतिले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई नै 'मनाउन' सुझाव
छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्य लगायतले राष्ट्रपतिलाई मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले केवल कानुनी राय मात्र नभई राजनीतिक संवादको खाँचो औंल्याएका छन्।
मुख्य सुझावहरू:
प्रधानमन्त्रीसँगै संवाद: प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई शीतल निवासमै बोलाएर यसबारे छलफल गर्न र उनलाई 'कन्भिन्स' गराउन विज्ञहरूको सुझाव।
दलीय सहमति: प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख दलका नेताहरूसँग पनि यसबारे परामर्श गर्न आवश्यक रहेको।
संविधानको मर्म: राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै कदम चाल्नुपर्ने।
"यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी उहाँलाई कन्भिन्स गराउनु नै उपयुक्त हुने सुझाव रह्यो," छलफलमा सहभागी एक संविधानविद्ले बताए।
महान्यायाधिवक्ता भन्छन्– "जारी गर्नैपर्छ"
संविधानविद्हरूसँगको छलफल अघि राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग पनि परामर्श गरेका थिए। सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले कँडेलले भने सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने राय पेस गरेका छन्।
अन्त्यमा, एकैपटक धेरै ऐनहरू चलाउने गरी आएका यी अध्यादेशहरूले शीतल निवासलाई दबाबमा पारेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आफू 'संविधानको मर्म' विपरीत नजाने अडान राखेपछि अबको बल प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कोर्टमा पुगेको छ। के राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएरै निकास खोज्लान् त? सबैको नजर अब शीतल निवासको आगामी कदममा छ।
