काठमाडौं । नेपालमा हालै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई दिइएको छ।
खनाललाई नेपालको अर्थ प्रशासनमा अनुभवी र गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छ। सचिव पदबाट अवकाश लिएपछि उनले आर्थिक नीति, अनुसन्धान र शिक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
पूर्व सरकारले उनको अध्यक्षतामा आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको मार्गदर्शन मानिन्छ।
खनाल नीतिगत टिप्पणीमा स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र दीर्घदृष्टियुक्त विचार राख्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन्। अध्ययन र अनुभवकै कारण उनी सरकार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र बहुपक्षीय संस्थाहरूसमेतका लागि सन्दर्भबिन्दु बन्न पुगेका छन्।
२०१३ साल असार २ गते पाल्पा, तानसेनमा जन्मिएका खनाल विद्यार्थी जीवनदेखि नै उत्कृष्टताका लागि परिचित थिए। पढाइका क्रममा उनले एकैपटक तीन कक्षामा भर्ना भएर पहिलो स्थान हासिल गरेका थिए। स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहमा उच्च स्थान प्राप्त गर्दै उनले शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका थिए।
२०७६ चैतसम्म अर्थ सचिव रहँदा निर्णय क्षमता, व्यावहारिक ज्ञान र जटिल समस्या समाधान गर्ने सीपका कारण उनी चर्चामा रहे। लामो समयको प्रशासनिक अभ्यासले उनलाई नेपालको अर्थनीतिको अग्रणी अभ्यासकर्ता बनाएको छ।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेका खनालले अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा पनि गरेका छन्। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दा पनि सरकारी सुविधा नलिएको उदाहरण छ।
