सुजन चिलुवाल - काठमाण्डौ। सरकारले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्ने साहसी तयारी अघि बढाएको छ । आफ्नो सय दिने वाचा पूरा गर्ने क्रममा सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूलाई १७ वटामा सीमित पार्दै राज्यको कार्यशैलीलाई छिटो, छरितो र परिणाममुखी बनाउने रणनीति लिएको छ ।
मन्त्रालयहरूको गाभ्ने र खण्डिकरण: कस्तो बन्दैछ नयाँ संरचना?
प्रशासनिक सुधार कार्यदलको सिफारिस अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासलाई जोडेर एउटै शक्तिशाली 'एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय' बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको 'सरसफाइ' खण्डलाई छुट्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ ।
त्यसैगरी, यातायात क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अलग गरी श्रम मन्त्रालयसँग जोड्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय: 'सुपर मन्त्रालय' को रूपमा उदय
प्रशासनिक सुधारको यो नयाँ मोडलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको रूपमा स्थापित हुने देखिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई अब सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइनेछ:
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन: अब सिधै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्नेछ ।
प्रविधि र विज्ञान: सञ्चार मन्त्रालयबाट 'सूचना-प्रविधि' र शिक्षा मन्त्रालयबाट 'विज्ञान-प्रविधि' झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत राखिनेछ ।
गरिबी निवारण: भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट 'गरिबी निवारण' को जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
किन गरिँदैछ यो परिवर्तन?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यका अनुसार, सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सय बुँदे प्रशासनिक सुधार' को मुख्य लक्ष्य नै बोझिलो प्रशासनिक संरचना हटाउनु हो । मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा राज्यको ठूलो प्रशासनिक खर्च कटौती हुने र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा दोहोरोपन अन्त्य भई काममा गति आउने विश्वास गरिएको छ ।
यो कदमलाई संघीयता कार्यान्वयन पछिको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचनाको रूपमा हेरिएको छ । कार्यदलको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा यसले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
