रविन्द्र कट्टेल
काठमाण्डौ - नव युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको दुईदिने आन्दोलनसँगै धरापमा परेको मुलुकको शान्ति–सुरक्षा अब क्रमशः लयमा फर्किंदै गएको छ । अन्तरिम सरकार बनेपछि सरकारले शान्ति–सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । किनभने शान्ति–सुरक्षाबिनाको मुलुक कुनै हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन, र आमजनताको जिउज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । यसका लागि राज्य संयन्त्रको सही परिचालन अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसै सन्दर्भमा मुख्य चार बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने, आन्दोलनका क्रममा विध्वंस मच्चाउनेहरूको छानबिन गर्ने, जेनजी पुस्ताको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ठोस कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका यी कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई सही गतिमा अघि बढाउन हालै सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच गहन विचार–विमर्श भएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिपछि राज्यका संयन्त्रलाई एकीकृत गरी आमजनतालाई शीघ्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन राज्यका संयन्त्रको सही ढंगले परिचालनमा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ ।
यसैबीच, जनताको शान्ति–सुरक्षाप्रति प्रहरी संगठन पनि उत्तिकै संवेदनशील बनेको देखिएको छ । प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न नयाँ ढंगबाट समुदायसँग सहमति र सहकार्यमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँको विश्वास छ—समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर मात्र दीगो शान्ति, विश्वास र सुरक्षाको भावना जनतामाझ स्थापित गर्न सकिन्छ ।
राज्य संयन्त्र, अन्तरिम सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यले आगामी दिनमा मुलुक शान्ति–सुरक्षाको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । जनताले चाहेको स्थायित्व र सुशासन प्राप्त गर्न यी प्रतिवद्धताहरूलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको साझा चुनौती बनेको छ ।
