नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दलित बालबालिकाका लागि मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने घोषणा गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना सुरु भएको छ। राज्यले दलित समुदायको मूल समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै दयाको पात्रको रूपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, युवा अभियन्ता तथा पत्रकार उत्सव गजमेरले सरकारको यस नीतिको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै भनेका छन्, "दलित बच्चालाई १००० होइन, समानता चाहिन्छ, जन्मदेखि नै विभेदमुक्त समाज निर्माण गर सरकार !" उनको यो भनाइले अहिले सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा गहिरो तरंग ल्याएको छ र दलित आन्दोलनको वास्तविक मर्मलाई उजागर गरेको छ।
अभियन्ता गजमेर लगायतका अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ कि राज्यले दलित समुदायलाई सधैं परनिर्भर र 'भत्ता खाने' वर्गको रूपमा मात्र बुझ्नु उनीहरूको स्वाभिमानमाथिको गम्भीर प्रहार हो। दलित समुदायको मुख्य समस्या आर्थिक विपन्नता मात्र होइन, बरु सदियौंदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय छुवाछुत, विभेद र सामाजिक बहिष्करण हो। एक हजार रुपैयाँले बच्चाको भोको पेट त केही हदसम्म भरिएला, तर जन्मँदै उसले भोग्नुपर्ने सामाजिक तिरस्कार र मनोवैज्ञानिक पीडालाई त्यो रकमले कुनै हालतमा मेट्न सक्दैन।
बजेटमा ल्याइएको यो घोषणाले नीति निर्माताहरू अझै पनि दलित सवालमा कति सतही छन् भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। हजार रुपैयाँको ललिपप देखाएर राज्यले दलित समुदायको संरचनात्मक बहिष्करणको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप सरोकारवालाहरूको छ। एक दलित बच्चाले जन्मँदाबित्तिकै समाजबाट अछूतको बिल्ला भिराएर हुर्कनुपर्ने बाध्यता छ। उसलाई हुर्कनका लागि केही सय रुपैयाँको पोषण भत्ताभन्दा पनि आत्मसम्मान, मानव अधिकार र विभेदमुक्त वातावरणको 'पोषण' सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ।
दलित समुदायका बालबालिकालाई राज्यको तर्फबाट दया होइन, अधिकार चाहिएको छ। उनीहरूलाई गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान पहुँच, र भोलिका दिनमा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। संविधान र कानुनमा लेखिएका छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्दै, विभेद गर्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने राज्य संयन्त्रको निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
तसर्थ, सरकारले यस्ता टुक्रे, पपुलिस्ट (लोकप्रिय) र सतही कार्यक्रमहरू ल्याउनुभन्दा संरचनात्मक परिवर्तन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ। जबसम्म समाजमा एउटा बच्चाले आफ्नो जातका कारण शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ, तबसम्म राज्यले दिने कुनै पनि प्रकारको भत्ताले अर्थ राख्दैन। सरकारले साँच्चै नै दलित समुदायको उत्थान चाहन्छ भने, हजार रुपैयाँको भिख होइन, जन्मदेखि मृत्युसम्म पूर्ण रूपमा विभेदमुक्त, समानतामा आधारित र सम्मानजनक समाज निर्माणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।
